नेपाली नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रिया नगरेको भन्दै सर्वोच्चद्धारा लामिछानेको सांसद पद खारेज (फैसलाको पूर्णपाठ)

भक्तपुर, माघ १३
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रिया नगरेको भन्दै उहाँको सांसद पद खारेज गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्जर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार लामिछाने विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (सीडीओ)लाई नदिएको र नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार निवेदन दिई प्रक्रिया पनि पुरा नगरेको पाइएकोले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने पैmसला गरेको हो ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाको तर्फबाट चितवन क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवारी दिएका लामिछानसँग नेपाली नागरिकता नरहेको दावी सहित निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । तर उम्मेदवारीमा दाबी विरोध गर्ने समय गुज्रिसकेको, तर मतदान हुन बाँकी रहेको अवस्थामा परेको उजुरीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दै निर्वाचन परिणाम आयो । आयोगले लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएको घोषणा गर्यो । उहाँ विरुद्धको उजुरीलाई संवैधानिक इजालासले हेर्ने भन्दै तामेली पठाएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
सर्वोच्चको पैmसलामा ‘यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा (८७) १ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन’, भनिएको छ ।
अदालतले लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका कामकारबाही संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने अदालतको फैसला छ ।
आदेशमा लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० मा नेपाली नागरिकता लिएको, २०७० मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई २०७५ असार १४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेकोमा विवाद नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको पैmसला गर्दै अदालतले ‘नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोे छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानुनले तोकको प्रक्रिया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ,’ पैmसलामा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।