भक्तपुर, पुस १३
काठमाण्डौं उपत्यकाका नगरप्रमुखहरुले काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खोरज गर्नुपर्ने बताएका छन । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा मंगलवार मन्त्रालयमा बसेको काठमाण्डौं उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूको बैठकमा सहभागी नगरप्रमुखहरुले प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदैं खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
बैठकमा सहभागी नगरप्रमुखहरुले सांस्कृतिक र ऐतिहासिक शहरको लागि विशेष प्रकारको मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सरकारले कानुन बनाउँदा जनताको हितमा बनाउनुपर्ने, नयाँ बस्तीहरूमा फोहेर तथा ढल व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, शहरी विकास मन्त्रालयले एकीकृत सोचका साथ शहर विकासको अवधारणालाई अगाडि सार्नुपर्ने, स–साना जग्गाको कित्ताकाट रोक्नुपर्नेलगायतका धारणाहरू राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भवन निर्माण मापदण्ड निर्माणमा स्थानीय तहको आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको खण्डमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने सम्भावना भएको बताउँदै काठमाण्डौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र नयाँ नयाँ शहरहरूको विकास उपत्यका बाहिर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरी कानुनबमोजिम आवास योजनाको काम स्थानीय तहले गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आवास योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब विकास प्राधिकरणको औचित्य छैन । यो खारेज गर्नुपर्छ ।’
नगर प्रमुख प्रजापतिले भूकम्पबाट क्षति पुगेका राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनःनिर्माण २ करोडसम्मको लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँदैं व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐनलाई मन्त्रीको आदेशले काट्न नसक्ने र स्थानीय तहले गरेको कामलाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले सम्पदा बस्तीहरुको लागि छुट्टै मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने र उपत्यकाका प्राचीन बस्तीहरुलाई सम्पदा घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव रिजालले शहरी विकासको लागि एकीकृत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्रले आवश्यकतालाई भन्दा पहुँचको आधारमा पठाउने गरेकोमा विरोध गर्नुभयो ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको बताउँदै समयअनुसार शहरी विकास नीतिमा परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बैठकमा काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले उपत्यकामा भइरहेको जग्गा खण्डीकरणमा प्राधिकरणले चासो राखी जिल्लास्तरीय समिति बनाई अनुगमनलाई व्यापकता दिएको प्रस्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल र सहसचिव नवराज प्याकुरेलले बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ को आवश्यकता र उद्देश्यमाथि प्रस्ट पार्दै बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
