घरजग्गा कारोवारले गति नलिएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन–अध्यक्ष लोहनी

भक्तपुर, मंसिर १८
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरजग्गाको कारोवारलाई सबल र सरल प्रक्रियामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ । अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलताले घरजग्गा कारोवारले गति नलिएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसकिने अवस्था सर्वत्र देखिएको बताउनुभयो ।
रफत सञ्चार क्लबले सोमबार भक्तपुरमा आयोजित सञ्चार–संवाद कार्यक्रममा उहाँले घरजग्गा व्यवसायलाई उत्पादनशील क्षेत्र मानेर राज्यले त्यहीअनुरूपको नीति, ऐन, नियमावली र निर्देशिका समयानुकूल बनाएमा वर्तमान अवस्थामा देखिएको आर्थिक शिथिलको वातावरण स्वतः हटेर जाने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरजग्गा व्यवसायलाई फस्टाउन दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति अख्तियार गरेर लोन टु भ्यालु रेस्यो प्रणालीमा जानुप¥यो । ऋणको प्रतिशत ५० बाट ७० मा पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।”
अध्यक्ष लोहनीले घरजग्गाको कारोवारमा सरकारी मूल्यांकन र बजारी मूल्यांकनमा अन्तर भएकाले एउटा सर्वस्वीकार्य स्वतन्त्र, स्वच्छ मूल्यांकन प्रणाली अपनाएमा सरकारको राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने तर्क राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कसैले घरजग्गा खरिद गर्दा होस वा बेच्दा इएमआईको दुई सय प्रतिशत आयकर देखाउनु पर्ने वर्तमान प्रावधानको ठाउँमा सय प्रतिशत गरे पनि नेपाली अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने निश्चित छ । हामीले घरजग्गाको विकासका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई मालपोत तथा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूलाई पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन भनेका छौंं । अहिले मालपोत तथा भूमिसुधारका निकायहरू सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने र अपारदर्शी ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित छ । जनमानसमा यस्तो नकारात्मक धारणा हटाउन अहिलेसम्म जारी भएका घरजग्गासम्बन्धी परिपत्र (सर्कुलर) संश्लेषण गरेर एक निर्देशिका बनाउन जरुरी छ । जुन संश्लेषित निर्देशिका (बुकलेट) कारण कर्मचारी र सेवाग्राही दुबै लाभान्वित हुनेछन् ।”


उहाँले घरजग्गा कारोवारमा मन्दी आएको प्रमुख कारणहरू चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “राष्ट्रको बजेट भाषणमा घरजग्गा कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न ब्रोकरहरूका सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गर्ने भनिएतापनि अहिलेसम्म नभएको र त्यस्तै विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने प्रावधानको निर्देशिका पनि जारी हुन नसक्दा घरजग्गाको कारोवारले गति लिन नसकेको हो ।”
अध्यक्ष लोहनीले विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र त्यसम्बन्धमा जनमानसमा भ्रम रहेको छ भन्दै विदेशीहरूले नेपालमा आएर सिधै घरजग्गा खरिद गर्ने नभएर कुनै एउटा अपार्टमेन्टको सय एकाइको बीस प्रतिशत मात्रै खरिद गर्न पाइने भएकाले नेपालमा घरजग्गाको क्षेत्रमा विदेशीको कुनै प्रभुत्व काय नरहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आवास विकास कार्यक्रममा विदेशीको सीप, अनुभव र स्रोतसाधनको आवश्यकता रहेकोमा विशेष जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “घरजग्गा व्यवसायलाई अब फुटकर अवस्थाबाट माथि लैजान ब्रोकरहरूको विकास, मझौला कम्पनीहरूलाई गाभेर ठूला र ठूला कम्पनीलाई मर्ज गरेर मेगा कम्पनी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारले आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अब साध्य हुँदैन भन्ने कुरा काठमाडौं उपत्यकाको इशान कोणमा बनाउने भनिएको टाउन प्लानिङ कार्यक्रमको रूपरेखाबाट प्रस्ट भइसकेको छ । अब आवास विकास कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई हाउस पुलिङ र ल्यान्ड पुलिङ गर्ने जिम्मा लगाउन् पर्दछ ।”
उहाँले नेपालमा घरजग्गाको विकास गर्न स्टक मार्केट भएजस्तै रियल इस्टेट मार्केट खडा गरेर कारोवारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर वैधानिक स्वरूप दिनुु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सचिव रामसुन्दर बकेले नेपालमा अहिले घरजग्गाको कारोवारको अवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारले असान्दर्भिक नियमावली ल्याएर अवरोध खडा गरेको बताउनुभयो । सचिव बकेले सरकारले संविधान र एनेविपरीत जारी गरेको नियमावलीका कारण घरजग्गासम्बन्धी कारोवार गर्ने १७ हजार कम्पनीहरूले बैंकको किस्ता त के ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्था नआएको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय सरकारले घरजग्गासम्बन्धी नीतिमा केही खुकुलो गरेको भएतापनि थुप्रै वाधा, अड्चनहरू कायम रहेकाले छिटोभन्दाछिटो बित्ताकाट र जग्गा दर्ता फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।