भक्तपुर, भदौ २८
सार्वजनिक यातायातको लागि विनियोजन गरेको रकम अब उप्रान्त परिषद्को कोषमार्फत खर्च गर्न माग गरेको छ । काठमाण्डौं महानगरपालिकाका प्रमुुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बिहिवार बसेको संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।
बैठकले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक तयारी गर्ने, बागमती प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई कोषमा योगदान गर्न अनुरोध गर्ने, नेपाल सरकारले बनाउने नियमावलीबारे परिषद्को पनि परामर्श गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बताउनुभयो । बैठकले ऐनको व्यवस्थाअनुसार सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने, कार्यालय भवन सञ्चालन काठमाण्डौं महानगरले भवनको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रमुख प्रजापतिले नेपालमा गाडी निर्माण गर्ने कुनै कारखाना र मर्मतका कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन नहुने भएकाले २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने नीति गाडी कम्पनी र एजेन्टहरुलाई पोस्ने नीति भएको बताउँदै उक्त नीतिको विरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२० वर्षे नीति कार्यान्वयन भएमा नेपालका गाडीहरु कौडीको मूल्यमा बेच्नु पर्नेछन्, देशको खरबौं रकम विदेशमा जानेछ, यसले विदेशी गाडी निर्माता कम्पनी र त्यसका एजेन्टहरुलाई धनी बनाउने बाहेक अरु केही हुँदैन । त्यसको गम्भीर आपत्ति गर्छु ।”
उहाँले वर्षको ३ खर्बभन्दा बढी रकम इन्धन खरिदमा विदेशिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ध्यान दिन सकेमा वर्षको खरबौं व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
यातायातको राम्रो व्यवस्थाको लागि ठूल्ठूला साझा बसहरु व्यापक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सके साना निजी कार र मोटर साइकल सञ्चालनमा उल्लेखनीय ढंगले कमी आउने बताउनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ऐन २०७९ लागू भइसकेको अवस्थामा अब उप्रान्त सहरी सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको कुनै पनि निकायले नयाँ निर्णय लिनुअघि परिषद्सँग समन्वय गरेर मात्र गर्न सबैलाई पत्राचार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्मा काठमाण्डौं महानगर प्रमुखको अध्यक्षतामा ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य हुने र उपत्यकाका अन्य नपाका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये तोकिएको सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि गठित परिषद्मा सडक विभागका महानिर्देशक, यातायात विभागका महानिर्देशक, बागमती प्रदेशका यातायात हेर्ने सचिवलगायत सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा (५) ले प्राधिकरणको काम सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत यातायातको व्यवस्था गर्ने, नगदविहीन विद्युतीय टिकटका ढाँचा तयार गर्ने, पार्किङको व्यवस्था गर्नेलगायत तोकिएको छ ।
