भक्तपुर, भदौ १
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ । जन्मकैदको सजायविरुद्ध रेशम चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २ जेठ २०८० मा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । सो पैmसलाको पूर्णपाठ बुधवार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई नेपाली समाजले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ ।
सर्वोच्चले टीकापुर घटनामा अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा सुरक्षाकर्मीमाथि योजनावद्ध आक्रमण भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । फैसलामा यो घटनालाई ‘पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर, कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर’ भनिएको छ । साथै राजनीतिक सहमति वा स्वार्थमा मुद्दा नचलाउने, फिर्ता लिन वा माफी मिनाहा गर्नु हाकाहाकी संविधान विपरीत हुनेसमेत बताएको छ ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । ३६ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।
सर्वोच्चले घटनामा मारिएकाहरुको क्रुर र विभत्स तरिकाले हत्या भएको बताएको छ । घटनापछि प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्कालाई आधार मानेर फैसलामा ज्यान बचाउन घटनास्थल वरिपरिका घर÷गोठभित्र लुकेका सुरक्षाकर्मीलाई बाहिर निकाली भाला, खुँडा र रडले प्रहार गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सभ्य समाजले सोच्नै नसक्ने किसिमले मानवीय चेतनाको विपरीत अत्यन्त क्रुर, बर्बर निशंस ढंगले वारदात घटाएको मिसिलबाट देखिन आउँछ ।’
सर्वोच्चले घटनाको चित्रण गर्दा विस्मृतिवश वा नियतवश गलत तथ्यहरु उल्लेख हुनसक्ने भएपनि दशी प्रमाण, भौतिक चिजवस्तु लगायतको समग्र परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा घटनाका यथार्थ चित्रण हुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘वस्तुतः व्यक्तिले झुट बोल्न सक्ला, तर भौतिक चिजवस्तु र वारदात हुँदाको वस्तुस्थिति र दशी प्रमाणले कहिल्यै झुट बोल्दैन । आवश्यकता त्यो परिस्थितिको सही र तर्कसम्मत विश्लेषण मात्र हो ।’ आरोपितहरुको मोबाइलमा खिचिएको श्रव्यदृश्य सामग्रीयुक्त सीडीले घटनाको परिदृश्य एकपछि अर्को गर्दै श्रृखलावद्ध रुपमा खुलेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
घटनास्थलमा प्रशस्त सीसाका टुक्राहरु फुटेको, खेतबारीमा मानिस हिँडेको, बालिनाली कुल्चिएको, स्थानीय वीरबहादुर बराला लगायतका व्यक्तिको घर आँगनको पानी, नल्का बारेको इँटा भत्काएको, घटनास्थलमा घिसारिएको, मडारिएको, संगीता वर्माको घर आँगनमा भाँचिएको लाठी रहेको, घटनास्थलमा घर पोलेको खरानी, प्लास्टिक जलेको अवशेष रहेको, फलामे पाइप, घनजस्ता घरेलु हतियार फेला परेको, खेतमा प्रशस्त साना ठूला ढुंगा, बियरको खाली बोतल फेला परेको, रगतजस्तो लागिसकेको ढुंगाहरु फेला परेको व्यहोराले घटनाको स्वरुपको विहंगम चित्रण हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई अधिकारको आन्दोलनको नाममा सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको योजनावद्ध आक्रमण भएको बताएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तर प्रस्तुत मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको सभा सम्मेलन एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको नभई आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा योजनावद्ध रुपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी प्रस्तुत वारदात घटाएको देखिन आउँछ ।’
घटना हुनुपूर्व आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरुले भलमन्साको प्रयोग गरी मानिसहरु जम्मा गर्न लगाएको तथा लाठीभाला, खुँडासमेत घरेलु हतियारसहित उपस्थित हुने र आवश्यक परे मार्ने मराउनेसम्मको अवस्था हुने भएकाले तयारीका साथ आउन निर्देशन दिएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त निर्देशन केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्र थियो भन्ने देखिन आउँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा अघिल्लै दिनदेखि घरेलु हतियारसहित आउनु भनी भलमन्सा र चिराकीमार्फत उर्दी जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन ।’
सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुगोस् भनेर गएका सुरक्षाकर्मीले भीडलाई चिमिल चौरहामा रोक्न खोजेको, तर करिव २.५ किलोमिटर पर रहेको पशुहाट बजार टीकापुरसम्म धकेल्दै लगेको देखिएको अदालतले बताएको छ ।
थप बल माग भएपछि अञ्चल प्रहरी प्रमुख आफैं घटनास्थल पुगेको भएपनि आन्दोलनकारीले सी आकारको घेरा बनाएको र अघिल्लो पंक्तिमा महिला र बालबालिकालाई राखेर प्रहरीलाई आक्रमण गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अघि भनिएको छ, ‘भीडमा सी आकारको उपस्थितिबाट आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मीहरु भाग्न सक्ने अवस्था नरहेको एवं अघिल्लो पंक्ति महिला बालबालिका राख्दा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न समेत असुविधा हुने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरेको देखिएबाट प्रस्तुत वारदात योजनावद्ध आक्रमण रहेछ भन्ने कुराको थप पुष्टि हुन गएको छ ।’
कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले पहिले आक्रमण गरे वा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गर्दा शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन समेत एकाएक हिंसात्मक आन्दोलनमा परिणत हुनसक्ने भएपनि टीकापुर घटना त्यसो नभएको सर्वोच्चले बताएको छ । ‘‘..योजनाबद्ध र एकपक्षीय रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई पेल्दै, धकेल्दै र लखेट्दै निहत्था बनाई निजहरुमाथि आक्रमण गरी ज्यान लिने र घाइते बनाउने कार्य गरेको देखिन आउँछ’ फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले टीकापुर घटनाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक सहमतिका नाममा हुने मुद्दा फिर्ता वा कैद मिनाहमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले मुद्दा नचल्ने जिकिरसँग सहमत हुने आधार र अवस्था नरहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधका नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दालाई फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लघंन हुने गरी माफी मिनाह दिने कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्याय सिद्धान्तको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’
रेशम मुख्य योजनाकार
सर्वोच्च अदालतले आफू निर्देश भएको भन्दै रेशमको दाबीलाई स्वीकार गरेको छ । तीन आधारले रेशमको कसुर शंकासहित तवरले पुष्टि भएको भन्दै सर्वोच्चले ज्यानसम्बन्धी महलमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने तल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।
४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत, कैलालीमा उपस्थित भएका रेशमले पनि आफू घटनास्थलमै नभएको बयान दिएका थिए । त्यो दिन आफू ११ बजेतिर दुर्गौलीबाट फर्की गुलरियातिर हिँडेको दाबी गरेका थिए ।
तर टीकापुर घटनामा प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको बयानमा पक्राउ सबैले अभियोग स्वीकार गरेका थिए । उनीहरुमध्ये धेरैले रेशम योजनाकार भएको बताएका थिए भने केहीले रेशमले नै सुरक्षाकर्मीलाई लाठी हानेको देखेको बताएका थिए ।
अदालतमा भने उनीहरुले इन्कारी बयान दिए । अनुसन्धान अधिकारीले निर्घात कुटपिट गरी इच्छा विपरीत जबर्जस्ती बयान कागजमा सहीछाप गर्न लगाएको भन्दै इन्कारी बयान दिए ।
स्वेच्छाले बयान गरेको होइन भन्ने पुष्टि हुनुपर्ने भएपनि कुटपिट भएको प्रमाणित हुने शारीरिक जाँच गरिपाउन दाबी नगरेको पाइएको सर्वोच्चले बताएको छ । म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा पनि जबर्जस्ती गरेको दाबी नगरेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको प्रकृति, गम्भीरता लगायतका वारदात परिस्थिति समेतलाई हेर्दा दर्जनौं संख्याका प्रतिवाद सबैलाई निर्घात कुटपिट गरी स्वेच्छा विपरीत जबर्जस्ती बयान गराएको भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिर विश्वासलायक देखिँदैन ।’ तर प्रतिवादी करण चौधरीले जिल्ला अदालत, कैलालीमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गर्नुका साथै अरुलाई पोलेका थिए ।
घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्ने रेशमको दाबीलाई तीन प्रमाणले खण्डित गरेको सर्वोच्चले बताएको छ ।
पहिलो ः सह–अभियुक्तहरको बयान प्रत्यक्षदर्शी, घाइते र जाहेरवालाको बकपत्रले रेशम घटनास्थलमै भएको, आफूहरुले देखेको र उनले सुरक्षाकर्मीलाई लाठीले हानेको भनी यकिन र निश्चयात्मक कथन व्यक्त भएको भन्दै अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त बयान तथा बकपत्रहरुमा वारदातस्थलमा निजको उपस्थितिका सम्बन्धमा कुनै द्विविधाजन्य वा जिरोधाभाषी भनाई नभई स्पष्ट, सुसंगत र सामन्जस्यपूर्ण अभिव्यक्ति देखिन्छ ।’
दोस्रो ः मोबाइल फोनको लोकेसन । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले घटनाभन्दा अगाडि र पछाडि रेशमले प्रयोग गर्ने ९८५११‘.६ नम्बरको मोबाइल फोनको बेस ट्रान्सिभर स्टेसन (बीटीएस) र अन्य प्रतिवादीसँग फोन सम्पर्क विवरण (कल डिटेल रिपोर्ट अर्थात सीडीआर) हेरेको थियो ।
त्यसमा घटना भएको दिन दिउँसो १ः३७ बजे घटनास्थाल नजिकै दुर्गौली टावरसँग आवद्ध रहेको र २ः१९÷ २ः२० मा आएको फोनमा उनको मोबाइल लोकेसन मैलालीको लम्कीमा देखिएको छ । घटना भएको दिन विहानैदेखि प्रतिवादीसँग रेशमको निरन्तर सम्पर्क भएको देखिएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी अन्यत्रस्थलमा उपस्थितिको जिकिर वैज्ञानिक र तथ्यगत प्रमाणबाट अकाट्य रुपमा पुष्टि हुन सकेको देखिएन ।’
तेस्रो ः लक्ष्मण थारुको बयान । टीकापुर घटनामा पक्राउ परेका थारुले जिल्ला अदालत, कैलालीमा दिएको बयानमा २ः३० बजे आफूले रेशमलाई फोन गर्दा फूलबारी एफएममै छु, टीकापुर खत्तम भयो, केहीबेरपछि फोन गर्छु’ भनी मलाई भनेका हुन् भनेका थिए ।
यसले पनि आफू गुलरियातिर हिँडेको रेशमको दाबी कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले गरेको जिकिर मात्र भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
मौखिक जिकिरका भरमा लिखित प्रमाणबाट देखिएको तथ्य खण्डित नहुने भन्दै सर्वोच्च अदाचतको संयुक्त इजलासले रेशम चौधरीले संगठित रुपमा योजना बनाएको र घटनास्थलमा आफैं उपस्थित भई सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेको तथा गर्न लगाएको देखिएको ठहर गरेको छ ।
