पटके रुट इजाजतको अनलाइन सेवा शुरु

भक्तपुर, चैत्र १३
बागमती प्रदेशमा अनलाइनबाटै अस्थायी बाटो इजाजत पत्र (पटके) लिन सकिने भएको छ । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलवार भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पटकेको अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरेसँगै सेवाग्रहीले अनलाइनबाटै पटके काट्न सकिने भएको हो ।
सेवाको शुभारम्भ गर्दै बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले अनलाइन मार्फत भुक्तानी हुने भएपछि सेवाग्राहीहरूलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरू वर्षौदेखिको अन्यौलता र अव्यवहारिक झन्झटमुक्त हुने भन्दै अस्थायी बाटो इजाजत पटके भुक्तानीका लागि सेवाग्राही जुनसुकै जटिल अवस्थामा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।


“घरमै बसेर सेवाग्राहीले पटके लिन सकिने र यसले सेवाग्राहीले सुशासनको पनि अनुभुति गर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विशेषगरी रातिको समयमा पटके इजाजतको सेवा लिने र दिने बीच मानवीय दृष्टीले पनि सहज नहुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा अनलाइनले सेवाग्राही र कर्मचारी दुबैलाई सजिलो भएको छ ।”
यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सेवाग्राही मैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनलाइनबाट बाटो इजाजतपत्र लिनेदिने व्यवस्था गरिएको जिकिर गर्दै मन्त्री लम्सालले आफूहरुले यसका लागि महिनौ गृहकार्य गरेको जानकारी गराउनुभयो । “यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र सरोकारवालासँग पटक पटकको छलफल पछि पटके इजाजतलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणाली शुरु गरिएको हो” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो ।


मन्त्री लम्सालले संघीय सरकारका मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुरूप काम नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न बाधा पुगेको गुनासो गर्नुभयो । प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कतिपय अधिकार संघीय सरकारले आफैँसँग राख्दा सेवाग्राहीले समयमै स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “ संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गरे सेवाग्राहीलाई तत्कालै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”
मन्त्री लम्सालले नयाँ प्रविधिको प्रयोगले समयको बचत हुनुका साथै राजस्व पनि अनलाइनमार्फत नै प्राप्त हुँदा काम छिटोछरितो हुने बताउनुभयो । आगामी एक वर्षभित्रमा प्रदेश सरकारले प्रदेश यातायात कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले नयाँ प्रविधिमार्फत काम हुन थालेपछि कर्मचारीको भार घटेको र बिचौलियाको प्रवेश समेत अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोशराज पोखरेलले बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको यो कार्य सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पोखरेलले कर तिर्नु जनताको कर्तब्य भएको र सहज ढंगले तिर्न पाउने जनताको अधिकार भएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले जनतालाई दुख दिने नियतले नभई सेवाकै उदेश्यले चेक जाँच गर्नेगरेको जानकारी गराउनुभयो ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी श्रेष्ठले अब सेवाग्राहीले जुनसुकै समयमा घरमै बसेर काम लिन सकिने भएकाले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताउनुभयो ।


कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष जगतकृष्ण प्रजापति, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरु डण्ड बस्नेत, नेत्र भट्टराई, बिमल भट्टराई, शिवप्रसाद निरौला त्यसैगरी यातायात सम्बद्ध व्यवसायी संघ संगठनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।
अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूल अस्थायी बाटो इजाजत पटके लिन विवरण भरेर अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न सक्नेछन् र सो बापतको बिल मोबाइलमा देखाएर यात्रा गर्न सक्नेछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हाल प्रवाह भइरहेको अस्थायी पटके इजाजत सेवालाई मन्त्रालयले विकास गरेको यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (टीएमआईएस) मार्फत जारी हुने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।