भक्तपुर, पुस १६
सन् २०२३ को एक वर्षभित्र नेपालमा ५८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननमा घटना अभिलेख भएको छ । सो घटनामा १३ महिला पत्रकार र ७४ पुरुष पत्रकार एवम् ५ सञ्चार संस्था प्रभावित भएको नेपाल पत्रकार महासंघले आइतवार प्रेस विज्ञप्ती जारी जानकारी दिएको हो ।
महासंघका अनुसार सन् २०२३ मा गिरफ्तारीका २ घटनामा एक महिला र २ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन । कब्जा तथा अवरोधका २ घटनामा २ सञ्चार संस्था, आक्रमणका १७ घटनामा १ महिला, १५ पुरुष पत्रकार, दुव्र्यवहार÷धम्कीका २५ घटनामा ४ महिला र २८ पुरुष र पेशागत असुरक्षका ११ घटनामा ६ महिला र २९ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी लैङ्गिक हिँसाका एक घटनामा एक महिला पत्रकार पिडित बनेका छन ।
सन् २०२२ मा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएको थियो जसमा १३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला एवम् ६ सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका थिए ।
महासचिव पुरीले जारी विज्ञप्तीमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२३ सन्तोषजनक रहन नसकेको जनाउँदैं वर्ष २०२३ मा पत्रकारको पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौतिको विषय बनेको उल्लेख छ ।
‘नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेशागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतिको रुपमा लिएको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको छ ।’
सन् २०२४ मा महासंघले श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता महासंघले जनाएको छ ।
राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्नेलगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिवद्ध हुन आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको जनाउँदैं महासंघकै संलग्नतामा ड्राफ्ट भएका सञ्चार सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले सचेत गराउँदै आएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
