भक्तपुर, साउन ११
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चारकर्मीहरुलाई ऐन नियम अनुसार सेवा सुविधा नदिए त्यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कटौती गर्न सिफारिश गरिने चेतावनी दिएको छ ।
समितिले सञ्चारकर्मीलाई श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउँदैं त्यसो नगर्ने÷नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कटौती गर्न सिफारिश गरिने चेतावनी दिएको हो ।
समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले बिहिवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, कानुनविपरीत बर्खास्त, सरुवा, बढुवा गरिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै समितिले विज्ञप्तीमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवा सुविधाको विषय तथा श्रमजीवी पक्ष र सञ्चालक पक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हननसम्बन्धी यस्ता उजुरी र गुनासो आउनु दुःखद भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पछिल्ला दिनमा विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको सेवा सुविधा बिना नै करार सम्झौता भङ्ग गर्ने, निष्काशन गर्ने, सरुवा गर्नेलगायत विषयमा गुनासो र उजुरी प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ ।
