नविना खर्बुजा, भक्तपुर, असार ६
नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको नीति अवलम्वन गरेपनि स्थानीय तहले भने त्यसमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थालाई बालमैत्री बनाउने सरकारको उद्देश्य भएपनि स्थानीय तहका अधिकांश नीति कार्यक्रम र बजेट भौतिक पुर्वाधारको विकासमा केन्द्रीत हुँदा भक्तपुरका स्थानीय तहले बालमैत्री नगर घोषणामा अग्रसरता देखाउन नसकेको हो ।
जिल्लाका ४ वटा पालिका मध्ये अहिलेसम्म चाँगुनारायण नगपालिका मात्र बालमैत्री नगर घोषणा भएका छन । जिल्लाका बाँकी ३ नगरपालिका मध्यपुर थिमि, सूर्णविनायक र र भक्तपुरले बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने कुनै तयारी समेत गरेको छैन ।
चाँगुनारायण नगरपालिका काठमाण्डौं उपत्यकाकै पहिलो बालमैत्री नगर हो । चाँगुनारायणले २०७८ फागुन २७ गते नगरपालिका स्थापना दिवसको अवसर पारेर बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको थियो ।
बालमैत्री नगर घोषणा गर्नका लागि बालक्लब गठन, बाल सञ्जाल गठन, घरधुरी सर्वेक्षण, बालमैत्री विद्यालयलगायत सरकारले ५१ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । ती सूचक पुरा भएपछि नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सरकारले निर्धारण गरेका सुचांक पुरा गर्न बागमती प्रदेश सरकारले दिने बजेट अत्यन्त न्यून हुने गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी आशा माझीले बताउनुभयो । “चाँगुनारायण नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियानका लागि करिव एक करोड ५० लाख रुपैंया खर्च भयो । तर बागमती प्रदेश सरकारबाट त्यतिबेला एक लाख ५० हजार रुपैंया मात्र विनियोजन गरिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
बालमैत्री पालिकाको दिगोपन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पनि १ करोड ७५ लाख १५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको माझिले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चाँगुनारायण नगरपालिकामा हाल बालश्रम शुन्यमा रहेको छ ।
यता कुनै समय जरि कारखानाबाट सयौं बाल श्रमिक उद्धार गरेको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रदेशको थोरै बजेटले बालमैत्री पुर्वाधार निर्माणका काम गर्न निकै कठिन भएको जनाएको छ । नगरपालिकाको सामूदायिक विकास शाखाका प्रमुख तुलसीभक्त तकोले बालबालिकाको अधिकारप्रति नगरपालिका सचेत भएको बताउँदैं नगरपालिकाले बालबालिका लक्षित विविध कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको जनाउनुभयो । उहाँले नगरपालिका तत्काल बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने अभियानमा जुटेको अवस्था नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको न्यून बजेटकै कारण नगरपालिकाले बालमैत्री घोषणा अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ मा नेपाललाई वि. सं. २०८७ सम्म बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री बनाउने उल्लेख छ । बाल श्रम निवारण गुरुयोजना (२०७५ – २०८५) अनुसार नेपालले २०७९ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रमको र २०८२ सम्म सबै प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर लक्ष्य प्राप्तीका लागि दुई वर्षको समयावढी बाँकी रहेको अवस्थामा राजधानीकै पालिकाहरु बालमैत्री घोषणा नहुनुले सरकारको लक्ष्य प्राप्ती हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपालले सन् १९९० मा संयुक्त रास्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बाल अधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो । नेपालमा बालबालिका सम्बन्धि ऐन १९९२, बालश्रम प्रतिबन्ध तथा नियमित ऐन, २०००, मानव अधिकार तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २००७, कमैया श्रम ऐन २००२ र नागरिक अधिकार सम्बन्धी ऐन १९९५ कार्यान्वयनमा छन् । यी सबै व्यवस्थाले बालश्रमलाई अवैध मान्दै बाल अधिकार सुनिस्चित गरेपनि व्यवहारतः बालश्रमिकका सम्बन्धमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन ।
संसारमा बालश्रम उन्मुलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले विश्वव्यापीरूपमा काम गरिरहेको छ । आइएलओको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर ८ करोड ४ लाख बालबालिका श्रममा आबद्ध छन् । जसमध्ये ७ करोड ९० लाख बालबालिका जोखिमयुक्त श्रम गर्न बाध्य छन् । श्रमको विश्वबजारमा सरकार, रोजगारदाता, श्रमिक संगठन, नागरिक समाजका साथै मानिसहरुमा बालश्रमिकको दुर्दशा र उनीहरुलाई के कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने पैरवी गर्न आइएलओले २००२ देखि अन्तरास्ट्रिय रूपमा बालश्रम विरुद्धको विश्वदिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् बालश्रम न्यूनिकरणका लागि मन्त्रालय आफैँ तथा प्रदेशभरका पालिकासँगको समन्वय र संघसंस्थाको सहकार्यमा समेत काम गर्दै आएको छ । यसबाहेक बालबालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बाल मैत्री शासकिय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । यस्तै बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि वार्षिक १ करोड ७८ लाख ५० हजार बजेट खर्चँदै आएको छ । यस्तै आमाबाबु नभएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत वार्षिक २ करोड ८३ लाख ६८ हजार खर्च भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको ५ वर्षअघिको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्षसम्मका ११ लाख बालबालिका श्रममा छन् । जसमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ९३ बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा छन् । सन् २०१८ मा आइएलओले गरेको अध्ययनका आधारमा नेपालका कुल ७० लाख बालबालिकामध्ये अधिकांश बालबालिका कृषिजन्य श्रममा संलग्न रहेको देखिन्छ ।
आइएलओका परियोजना व्यवस्थापक नारायण भट्टराईका अनुसार कुल बालश्रमिकको ८५ प्रतिशत कृषिजन्य श्रममा आबद्ध छन् । “विश्वव्यापी रूपमा बालश्रम दर वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालमा केही सुधारको अवस्था देखिएको छ । ७० लाख बालबालिकामध्ये हाल ११ लाख श्रममा संलग्न छन् । जुन सन् २००८ को तुलनामा १६ लाखले कम हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा आमाबाबु विहीन बालबालिका, बेरोजगार बाबुआमाका सन्तान र विकट र अशिक्षित समुदायका बालबालिका धेरै श्रममा संलग्न रहेको पाइन्छ । आइएलओका निर्देशक नुमान ओज्कान नेपालमा विद्यमान गरिबी र विद्यालय शिक्षाको अभाव नै बालबालिका श्रममा लाग्नुको मुख्य कारण भएको औँल्याउनुहुन्छ । ‘नेपालमा बेरोजगार, विद्यालय शिक्षाको अभाव, गरिबी र आर्थिक भारका कारण अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई श्रममा लगाइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा बालबालिकाहरु श्रममा लाग्नुको कारण विद्यालय शिक्षाको अभाव, जनचेतनाको कमि,गरिबी र बेरोजगारी नै मुख्य भएको ओज्कानले बताउनुभयो । कोही पनि आमाबाबुले छोराछोरीलाई विना कारण श्रममा नपठाउने उहाँको बझाई छ ।
नेपालमा लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट उनीहरूको आर्थिक सामाजिक बौद्धिक विकास, सीपविकास तथा राहत र उद्दारमा खर्चनुपर्ने भएपनि भवन निर्माण, सडक निर्माण तथा अन्य पुर्वाधारमा खर्च हुँदा अपेक्षित उपलब्धी हुन सकेको छैन । यो कुरा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत स्वीकार्छ । मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले बालबालिकाको लागि छुट्टयाइएको बजेट अन्य पुर्वाधारमा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘बालमैत्री घोषणा मात्र गरेर हुँदैन । तीन तहको सरकारले एक आपसमा समन्वय गरी क्षमता विकास, अनुगमन र तथ्याङ्क संकलन गर्ने, बालश्रमको उजुरीमा प्रोत्साहित गर्ने, मनोपरामर्शको व्यवस्था, शैक्षिक विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न स्थानिय तहमा बालश्रम निवारणका लागि छुट्टै नीति नियमको विषय समावेश गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । बालबालिकाको अधिकार, नीतिनियम, कानुनी प्रावधान, राज्य, दायित्व र बालश्रममा चुनौती देखिएको भन्दै नेपाली बालश्रमिकभन्दा पनि नेपालमा श्रममा लगाइएका बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उहाँको भनाई छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी बालश्रमिक कर्णाली प्रदेशमा छन् । आइएलओका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २४ दशमलव ६५ प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन् भने सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा ८ दशमलव ९५ प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन् । तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० दशमलव ९५ प्रतिशत, कोसी प्रदेशमा १७ दशमलव ६५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १६ दशमलव १५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १५ दशमलव ८५ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा ११ दशमलव ५५ प्रतिशत बालबालिका विभिन्न खाले श्रममा लगाइएका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा बालश्रम दर वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालमा भने केही सुधारको अवस्था देखिएको छ । ५–१७ वर्षका ७० लाख बालबालिका मध्ये हाल ११ लाख श्रममा संलग्न छन् । जुन सन् २००८ को तुलनामा १६ लाखले कम हो ।
