भक्तपुर, बैशाख २४
उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महिला हिंसामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । गृह मन्त्रालयले आइतवार आयोजना गरेको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो कार्ययोजनाको राष्ट्रिय कार्यशालामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्वको क्रममा महिला तथा बालबालिकामाथि भएको यौनजन्य हिंसाको अन्त्य, पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई हदैसम्मको सजाय गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न र त्यसप्रकारको कुनै घटना देखापरे हिंसामा संलग्न अपराधीहरुलाई, पीडकहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । र गतकालका हिंसाका घटनाहरुलाई पनि त्यत्तिकै छोडिने छैन ।”
उहाँले महिला हिंसासम्बन्धी विगतका घटनाहरुको पनि अनुसन्धान गरिने र पीडितलाई न्याय दिइने बताउनुभयो । अनुसन्धान गरी दोषी र अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सरकार महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य गर्न, हिंसाजन्य गतिविधिमा संलग्न वा अपराधमा संलग्नहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र महिलाहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर अहिलेसम्म महिलास्वयम र सारा नेपाली जनताले मिलेर ल्याएको उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसलाई उन्नत बनाएर महिलाहरुलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न र उन्नत भूमिकामा ल्याउनको निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न सरकारको तर्फबाट गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रमका भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई आर्थिक सहयोगभन्दा सीपमूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्व र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको बताउँदै उहाँले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्दा देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले द्धन्द्व पीडितलाई मात्र नभई सबै समुदायलाई योग्य बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक देवी खड्काले द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको समस्या समाधानको लागि विशेष संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको बताउँदै सरकारले सम्भावित द्वन्द्वको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिनु आवश्यक भएको औंल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी अधिकारीले हिंसाबाट पीडितहरूलाई आर्थिक सहयोगभन्दा पनि भावनात्मक सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य मैना कार्की, महिला तथा सामाजिक सञ्जालका अध्यक्ष रोशनी कार्की, काभ्रे जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपक गौतम, संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि, विपद् तथा द्वन्द्व महाशाखाका प्रदीपकुमार निरौला, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव सुशिला चौधरी र गृह मन्त्रालय शान्ति प्रवद्र्धन शाखाका फणिन्द्र दाहालले कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वमाथि प्रष्ट पार्दै आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
