भक्तपुर, माघ २३
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–९ स्थित गाकु कालिज फार्मका सञ्चालक रघुनाथ खड्का ४ हजार कालिज बजारमा पठाउने तयारी गर्दै थिए । पोथी कालिजहरु अण्डा कोरल्दै थिए । व्यवसाय फस्टाउँदै गएकामा उनी सन्तुष्ट थिए ।
गत ७ असारमा फार्मका केही कालिजहरु मरे, केही झोक्राउन थाले । खड्का डराए, कतै रोग पो लाग्यो कि ? उनले मरेको कालिज केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामा परीक्षणमा लगे । दुई दिनसम्म प्रयोगशालाले केही भनेन, त्यही बेला अरु कालिजहरु पनि भटाभट मर्न थाले ।
चौथो दिन ११ असारको बिहानै केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाबाट फोन आयो ‘तपाईंको फार्मका कालिज नष्ट गर्नुपर्छ तपाईंहरु फार्मबाट अलग्गै रहनुहोला ।’ खड्का छाँगाबाट खसेजस्तै भए ‘हुर्केका ४ हजार कालिज बिक्री गर्दा १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नगद आउने थियो ।’
११ गते नै केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी आए । खड्कालाई फार्मबाट परै रहन भने र सबै कालिज नष्ट गरे । उनका अनुसार फार्ममा ७ हजार ५ सय कालिज थिए । २२ सय कालिजका बच्चा त उनले फ्रान्सबाट ल्याएर हुर्काएका थिए ।
तर सरकारी बर्ड फ्लू नियन्त्रण टोलीले उनको ४५०० कालिज मात्र नष्ट गरेको विवरण टिप्यो । ‘रोगले सबै मारिनु भन्दा केहीको भए पनि क्षतिपूर्ति आउने र रोग साम्य भएपछि पुनः यही पेशामा जम्ने भन्दै मन बाँध्नुको विकल्प थिएन’, खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।
बजारमा कालिजको माग बढिरहेको थियो । लगानी गरे राम्रो आम्दानी हुने देखेर खड्काले सुरुमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर फार्म खोलेका थिए । ‘२ करोड आफ्नै लगानी हो २ करोड बैंकबाट ऋण लिए । पछि ८ आना जग्गा बचेर लगानी थप गरेको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘सबै स्वाहा भयो ।’
सरकारले बर्डफ्लू पीडितका लागि राहत दिने कुरा बुझेका थिए । कालिज नष्ट गर्न आएका सरकारी कर्मचारीले क्षतिपूर्तिको दररेट पनि बताएका थिए । जसअनुसार उनको कालिजको भालेको क्षतिपूर्ति २० हजार, १७ सय देखि ८ सय रुपैयाँसम्मको थियो । टोलीले तीन महिनाभित्र सरकारले राहत दिने पनि भनेको थियो । ‘करिब एक करोड ५० लाख राहत पाइन्छ भन्ने थियो’, खड्का भन्छन् ‘भए भरको लगानी रित्तिएपछि आशा राहतमै थियो ।’
त्यसपछि उनले राहतका लागि आफ्नो सरकारी प्रक्रिया सुरु गरे । कृषि विभाग, मन्त्रालय, केन्द्रीय प्रयोगशाला उनी धेरै ठाउँ पुगे । पुगेका जति सबै अड्डाले उनलाई राहत पाइन्छ भनेर आश्वस्त पारे । तर, दिन साता र महिना बित्दै गए, खड्का आफ्नै आर्थिक व्यवहारको संकटमा पर्न थाले ।
कालिज फार्मममा लगानी थप गरेर चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे उनी । सरकारले क्षतिपूर्ति दिन आलटाल गर्न थाल्यो । कहिले चुनाव, कहिले मन्त्री नभएको, कहिले अर्को मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको भन्दै टार्न थाल्यो ।
कृषि विभागको कुरा सुनेर खड्का मन्त्रालय आए, मन्त्रालयको कुरा सुनेर अर्थ मन्त्रालय पुगे, तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मादेखि मुख्य सचिवसम्मलाई बिन्ती बिसाए । तर, कसैले क्षतिपूर्ति दिन हुन्न त भनेनन् तर ७ महिनासम्म दिएनन् ।
सरकारी निकाय धाउँदा धाउँदै उनले आफूजस्तै धेरै साथीहरु भेटे । उनीहरु कोही त खड्का भन्दा पनि बढी समस्यामा परेका थिए । ‘हामी ७ महिनादेखि हामी विभाग, मन्त्रालय, कर्मचारी र नेताका दैलो र ढोका हिँडिरहेका छौं, तर राहत पाइएन,’ खड्काले भने, ‘यही देशमा गरेर खान्छु भनेको साना किसानलाई राज्यले मर्न बाध्य बनायो ।’
सरकारको आफ्नै संयन्त्र परिचालन गरेर मारेको पन्छीको मुचुल्का स्थानीय तह, प्रहरी, प्रदेश कृषि कार्यालय र केन्द्रीय सरकारसम्म समेत रहेको भन्दै उनले किसानको राहतका लागि राज्यबाट शंका र हेलचेक्रयाइँ भएका बताए ।
व्यवसाय डुबेपछि आर्थिक व्यवहार बिग्रिएको र पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमै ह्रास आएको उनले दुखेसो पोखे । ‘बैंकको ऋणको भाका बिग्रिंदा सम्पत्ति लिलाम हुने अवस्था बनिसक्यो । तर, सरकारले राहत दिएन’, रघुनाथले भने ‘राज्यले अवहेलना गरेको छ । कमिसन मागे जसरी बर्ड फ्लु पीडित किसानलाई झुलाएको छ ।’
अनलाइन खबरका लागि नविन ढुंगानाको रिपोर्ट, तस्वीरहरु : आर्यन धिमाल
