जगत प्रजापति, हेटौंडा, फागुन २०
मानव अधिकार रक्षकहरुले सुरक्षा, अधिकार संरक्षण तथा पहिचानका लागि कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन । मानव अधिकार र पिडितको पक्षमा वकालत, बहश पैरवी गर्दा रक्षकहरुले धम्कीका साथै हिँसामा समेत पर्ने गरेको बताउँदैं उनीहरुले कानुन निर्माण गरी सुरक्षाको प्रत्याभुती गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरुको प्रादेशिक सम्मेलनमा सहभागीहरुले मानव अधिकार रक्षकहरुको चुनौती दिनप्रतिदिन बढेको भन्दै रक्षकहरु आफैं सुरक्षित नहुने हो भने मानव अधिकारको रक्षा हुन नसक्ने बताए । उनीहरुले मानव अधिकार रक्षकहरुले यदाकदा पदको दुरुपयोगका घटना हुने गरेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको पहिलो दिन चार वटा कार्यपत्रहरु माथि छलफल भएको आयोगका बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । सम्मेलनमा ‘मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकारी र आयोगका मञ्जु खतिवडाले मानव अधिकारको पक्षमा आयोगले गर्दै आएका कार्यको जानकारी दिनुभएको थियो । सो कार्यपत्रको टिप्पणी मञ्जु कुमारी चौधरीले गर्नुभएको थियो भने सो सत्रको अध्यक्षता नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष जगत प्रजापतिले गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलनमा ‘बागमती प्रदेशमा समग्र मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र चुनौती’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले बागमती प्रदेशभित्र सन् २०२१ मा १०४ वटा घटनामा कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक कार्यकर्तालगायतका मानव अधिकार रक्षकहरु पिडित बनेको जानकारी दिनुभयो । सो कार्यपत्रमाथि नेपाल बार एशोसिशन भक्तपुर अदालत इकाईका अध्यक्ष रविन्द्र प्रधानले टिप्पणी गर्नुभएको थियो भने धादिङको मानव अधिकारका लागि एकल महिलाका माया शर्माले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।
तेस्रो सत्रमा आयोगका बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, अधिकार संरक्षण तथा पहिचानका लागि राष्ट्रिय (संयन्त्र) कानुनको अपिहार्यता विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दुई वटा प्रश्नमार्फत सहभागीहरुको लिखित धारणा संकलन गर्नुभएको थियो । सहभागिहरुलाई समूहगत छलफल गराई धारणा माग गरेको सो सत्रमा अधिकांश समूहले कानुन निर्माण गरी मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सम्मेलनको पहिलो दिनको अन्तिम सत्रमा आयोगका सदस्य लिलि थापाले ‘महिला मानव अधिकार रक्षक, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत सवालहरुमा क्रियाशिल मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, संरक्षण, पहिचान र चुनौती’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो कार्यपत्रमाथि महिला अधिकारकर्मी शारदा रिमालले टिप्पणी गर्नुभएको थियो भने सत्रको अध्यक्षता मानव अधिकार संगठन मकवानपुरका कृष्णप्रसाद दाहालले गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन पनि चार वटा विभिन्न विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत हुने जानकारी दिँदैं आयोगका लोकनाथ घिमिरेले सम्मेलनको अन्त्यमा घोषणापत्र जारी हुने बताउनुभयो ।
यसअघि सम्मेलनको बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले उद्घाटन गर्दै घरभित्रै मानव अधिकार हननका घटना हुने गरेको बताउनुभयो । “जीवन र मर्यादाका कुरामा परिवार भित्र आजका दिन सम्म अधिकार हनन भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, महिला र पुरुषबीच, खान पाउने र खान नपाउनेबीच र पानी चल्ने र नचल्नेबीच भइरहेको विभेद जबसम्म अन्त्य हुदैन तब सम्ममा नेपालमा मानव अधिकार हननको अन्त्य हुँदैन ।
नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरुले पदका दुरुपयोग गरेको त छैन् ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको टिप्पणी गर्दै मुख्य मन्त्री पाण्डेले रक्षकहरु पनि मर्यादित र अनुशासित बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य लिली थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे, गैसस महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद घिताल, नेपाल बार एशोसिएसन उच्च अदालत इजलाश हेटौंडा बार ईकाइका सुशील पोखरेल, पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारु मगरलगायतले मानव अधिकार रक्षकका अवस्था, चुनौती, समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा आफ्ना भनाइ राख्नुभएको थियो ।
सम्मेलनमा १३ जिल्लाका ३० वटा भन्दा बढी मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसनका प्रतिनिधि गरि करिव ८० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
