भक्तपुर, मंसिर २२
जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) भक्तपुरबाट बुधवारदेखी विद्युतीय राहदानी ( ई–पासपोर्ट) वितरणको लागि आवदेन लिन शुरु गरिएको छ । राहदानी विभाग काठमाण्डौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट मात्रै सुचारु भएको विद्युतीय राहदानी वितरण अब भक्तपुरबाट पनि शुरु भएको हो ।
राहदानीका लागि अनलाइन निवेदन दिएका सेवाग्राहीको तस्विर खिच्दै जिप्रका भक्तपुरले यो सेवा शुरु गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन संकलन र वितरणकोबारेमा जानकारी दिँदैं भक्तपुरमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को नयाँ आवेदन बन्द गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विद्युतीय राहदानीका लागि सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत आवेदन दिने, आवेदनको प्रशासनले रुजु गरी प्रमाणित गर्ने, आवेदन प्रमाणित भएपछि दस्तुर बुझाउने र सेवाग्राहीको फोटो खिच्नेलगायतको कार्य सम्पन्न भएपछि आवेदनको प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ ।
विद्युतीय राहदानीको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य भएको प्रजिअ शर्माले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदन नदिएका सेवाग्राहीले जिप्रकामा रहेको स्टेशनमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन दिन सकिने र नम्बर प्राप्त भएपछि विद्युतीय राहदानीको लागि आवेदन दिन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
सेवाग्राहीले ३४ पृष्ठको विद्युतीय राहदानीको लागि ५ हजार र ६६ पृष्ठको लागि १० हजार दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएपनि हाललाई ३४ पृष्ठको लागि मात्र आवेदन दिन सकिने छ । राहदानी ढिलोमा १५ दिनमा पाउन सकिने प्रजिअ शर्माले बताउनुभयो । तर अतिरिक्त दस्तुरसहित १२ हजार बुझाएमा बढीमा दुई दिनमा राहदानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
विभागले हाल भक्तपुरलाई दैनिक २० वटा कोटा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैले भक्तपुरको स्थायी ठेगाना भएकाहरुका लागि मात्र हाललाई विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भक्तपुरले हाल दैनिक २० वटा मात्र कोटा पाएको छ । त्यसैले जिल्ला बाहिरका सेवाग्राहीलाई हाल यो सुविधा दिन सकिएको छैन,’ प्रजिअ शर्माले भन्नुभयो । तर सरकारी कर्मचारीको हकमा भने आवदेन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रजिअ शर्माले विद्युतीय राहदानीमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय चिप्समा सुरक्षित रहने भएकाले पहिलेको तुलनामा बढी सुरक्षित रहेको प्रजिअ शर्माले बताउनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीलाई कम झन्झटिलो हुने बताउनुभयो ।
सरकारले एमआरपीलाई विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ । सो को लागि १ मंसिरदेखि विद्युतीय राहदानी लागु गरेको हो । विभागले मंसिर १५ गतेदेखी एमआरपीका लागि टोकन वितरणसमेत बन्द गरिसकेको छ ।
