जगत प्रजापति
भक्तपुर, जेठ २८
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो केही समय यता विपक्षी दलहरुले मात्र होईन दशकौं सहयात्रा गरेका आफ्नै दलका नेताहरुले पनि अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको, स्वेच्छाचारी बनेको तथा अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र अवैधानिक कदमतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाउने गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला केही कदम सर्वोच्च अदालतले धमाधम बदर गर्नथाले पछि भने ओली साँच्चै स्वेच्छाचारी कदमतर्फ अघि बढेको पुष्टि भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बिहिवार मात्रै ओलीका दुई कदम बदर गरि दिए । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले बिहिवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को धक्का दिए । सर्वोच्चले हिजो नै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई गरेको अनुशासनको कारवाही बदर गरिदिएको थियोे ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की र अधिवक्ता विष्णु निष्चललगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले भनेको छ– ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु’ भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको भोलीपल्ट सो अध्यादेश जारी गरेका थिए । मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा ल्याउन ओलीले सो अध्यादेश ल्याएका थिए । ‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलीपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा वर्षौदेखी अलपत्र रहेको छ । संसदिय समितिमा छलफलका क्रममा सहमति कायम हुन नसकेपछि सो विधेयक थन्किएको हो । विधेयकका केही प्रावधानमा प्रधानमन्त्री स्वयम् र उनको दलको कडा प्रतिवाद रहेकाले पनि विधेयकमा सहमति हुन नसकेको हो ।
विषेशगरी नेपालको तराई मधेशमा नागरिकता सम्बन्धी जटिल समस्या रहेको छ । त्यहाँ लाखौं नागरिक नागरिकता विहिन रहेको मधेशवादी दलहरुको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेशमा सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानको कडा विरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए, तर सत्ता जोगाउन र मधेशवादी दललाई खुसी बनाउन उनले एकाएक नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । जसले धेरैलाई आश्चर्यमा समेत पारेका थिए ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई पार्टीको सदस्य र सांसद नरहने गरी गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै ओलीले ज्वालासहित चार जनालाई कारवाही गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गर्दै ओलीको निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चले नेकपालाई विघटन गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनःस्थापना गरेपछि फागुन २८ गते बसेको नेकपा एमाले स्थायी कमिटि बैठकले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यही समितिले बैशाख १० गते ज्वालासहित नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको हो ।
त्यस्तै यसअघि बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरी रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत माओवादी छाडेर एमालेको ओलीपक्षमा लागेका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । सो विरुद्ध परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर गरिदिएका थिए । सर्वोच्चको निर्णयले थापालगायतका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाका १० नेतालाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेको कदमका विरुद्धपनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सो रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै संसद विघटन विरुद्धको रिटमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत ७ दिनभित्र फाइल बुझाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका पछिल्ला निर्णय र आदेशले ओलीलाई अप्ठयारोमा पारेको विष्लेशकहरुको भनाई छ । तर ओलीका समर्थकहरु उनका कदमलाई अग्रगामी र वैधानिक ठान्छन । उनीहरु यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन की मानौं ओली मात्र सही हो, ओलीका विरोध गर्ने सबै प्रतिगमनकारी हुन, राष्ट्र विरोधी हुन । आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन अनेक तिकडम अपनाउन सिपालु ओली आफैंपनि विरोधीलाई तिखो वचन लगाउँछन । उनीहरुको यस्तै यस्तै हर्कतले ओलीलाई दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बनाउँदैं लगेको छ । ओलीका केही कदमले उत्पन्न नेपालको राजनीतिक गतिरोधले मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ तर ओली र उनका समर्थकहरुले यसको हेक्का राख्न सकेको छैन ।
