आदित्य दाहाल, भक्तपुर, माघ १६
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्क्रिय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ ।
अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
स्वतन्त्र समाचार सेवालाई नेपाल सरकारको एक स्रोतबाट प्राप्त सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी सो निर्णयको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा विभिन्न पाँच खण्डमा ८७ प्रकारका नीतिगत विषयहरू नागरिकको सार्वजनिक पहुँचमा नहुने गरी संरक्षित राख्न गोप्य रहने लामो अवधि निर्धारण गरिएको पाइएको छ ।
विगतमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा यसै गरी ८० प्रकारका नीतिगत विषयहरू गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरिएको थियो । सो वर्गीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले पछि बदर गरिदिएको थियो । तर, अहिले पुनः सोही वर्गीकरणलाई अझै विस्तार गरेर अनेक विषय गोप्य रहने गरी वर्गीकरण निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषय अन्तरगत २९ प्रकारका सूचनाहरू ३० वर्ष, २० वर्ष र १० वर्ष गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ । जसमा बुँदा नं १० अन्तरगत ‘उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट हुने भेटघाट तथा छलफल सम्बन्धी विषय’ २० वर्ष गोप्य रहने उल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा नं २२ मा ‘कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा रहेको र अन्तिम निर्णय भइनसकेका’ विषय उल्लेख छ । यस्तै बुँदा नं २५ मा ‘संसद र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय’ उल्लेख छ ।
यस प्रकारका व्यापक अर्थ लाग्ने र नागरिकको सूचनाको हकको अत्यन्त सामान्य जानकारीका विषयसमेत गोप्य रहने उल्लेख हुनुले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ पूर्णतः निरर्थक र निष्क्रिय बनाउने नियत स्पष्ट भएको कुरा सूचनाका हकका एक प्रमुख अभियन्ता तारानाथ दाहालले बताएका छन् ।
दाहालका अनुसार– बुँदा नं २९ मा उल्लेखित ‘विशिष्टीकृत कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका विषय’ भन्ने शब्दावलीले सूचनाको हकको कानुनलाई पूरै असान्दर्भिक बनाउने छ । यो शब्दावली देखाएर सूचना गोप्य राख्न तथा लुकाउन सहज हुने गरी बनाइएका विभिन्न ऐनहरू नै लागू हुनेछ साथै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निस्तेज हुनेछ ।
अपराध अनुसन्धान र तहकिकातसँग सम्बन्धित विषयका भनी विभिन्न ११ वटा नीतिगत विषयहरूलाई वर्गीकरणमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये बुँदा नं ३२ मा ‘सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने र सो उपर पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय’ भनिएको छ । यस्तो विषयको सूचना १५ वर्षसम्म गोप्य राख्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले कालो सूचीमा परेका ठेकेदारसँग सम्बन्धित सूचनासमेत माग गर्न नागरिकहरूलाई रोक लगाउने छ ।
यसैगरी बुँदा नं ३४ मा ‘राजश्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमन सम्बन्धी विषय’ १० वर्ष सम्म गोप्य रहने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने विगतमा भ्याट छली प्रकरणमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जसरी सार्वजनिक हुन सकेको थियो त्यसरी हुन असम्भव हुन जान्छ ।
त्यस्तै कुनै पनि छानबिन, जाँचबुझ, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन पनि १० वर्षसम्म गोप्य रहने विषय बुँदा नं ४१ मा उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक, व्यापारिक र बौद्धिक सम्पत्तिको गोपनीयताको विषय भनी २९ वटा नीतिगत विषयहरूसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गोप्य रहने उल्लेख छ । जसमा बुँदा नं ४५ मा ‘सार्वजनिक निकायसँग भएको लिज सम्झौता सम्बन्धी विषय’ उल्लेख छ । यस्तो विषय २० वर्षसम्म गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यस्तो हुने हो भने विगतमा नेपाल ट्रस्ट अन्तरगत भएका विभिन्न व्यापारिक सम्झौताहरू, चिनियाँ जहाज खरिदसँग सम्बन्धी सम्झौताहरू जसरी सार्वजनिक हुन सकेका थिए अब हुन सक्दैन । यसबाट सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उजागर गर्न नागरिक समाज र प्रेसका लागि असम्भव जस्तै हुने दाहालले बताएका छन् ।
वर्गीकरणको बुँदा नं ५५ मा अझ झन् भ्रष्टाचारलाई पूर्णतः संरक्षण हुने गरी सूचनाहरू गोपनीय बनाउने विषय उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ– ‘विदेशी लगानीको लाभांश फिर्ता सम्बन्धी विवरण ५ वर्ष गोप्य रहने’ । यदि यस्तो हुने हो भने विगतमा एनसेलको लाभांशमा कर छली सम्बन्धी विवरण जसरी सार्वजनिक भएको थियो त्यस्तो सार्वजनिककरणलाई रोक्ने नियत स्पष्ट छ ।
बुँदा नं ५९ मा त नेपाल सरकारसमक्ष निर्णयका लागि पेश भएका विषय गोप्य रहने उल्लेख छ । यसको अर्थ सरकारले अब के विषयका निर्णयहरू गर्दै छ भन्ने कुरा नागरिकले जान्न र माग्न पाउँदैनन् । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सबै तहका सरकारको प्रारम्भिक वित्तीय विवरणहरू, बजेटका सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको जानकारी र विशेष तथा समपूरक अनुदान सम्बन्धी विवरण समेत गोप्य रहने निर्णय सो समितिले गरेको छ । यसलाई लागू गरिने हो भने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिताको विषय करिब–करिब अन्त्य नै हुने देखिन्छ ।
अझै बुँदा नं ७१ मा उल्लेखित ‘दुई पक्ष सम्झौता बमोजिमका आयोजना÷परियोजना सम्बन्धित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विषय’ गोप्य रहने व्यवस्थाले कुनै पनि विकास आयोजना र परियोजनासँग सम्बन्धी त दस्तावेजहरू नागरिकको पहुँचमा आउन सक्ने छैन । यस्तो गर्ने हो भने निजगढ विमानस्थल, एमसीसी परियोजना, बूढीगण्डकी आयोजना जस्ता परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजात र प्रतिवेदनहरू नागरिकले हेर्न पढ्न पाउँदैनन् ।
व्यक्तिगत गोपनीयताका क्षेत्रहरू भनी १४ प्रकारका नीतिगत विषयहरू उल्लेख छ । जबकी चार वर्ष अगाडि नै संसद्ले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ । तर, सो ऐनका क्षेत्रहरू भन्दा निकै परसम्मका विषयहरूलाई व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय भनी गोप्य राख्ने निर्णय समितिले गरेको छ । जसअन्तरगत बुदाँ नं ७६ मा उल्लेखित एक हास्यास्पद प्रावधान यस्तो छ – ‘कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा संकलित अभिलेखबद्ध जनधारणा र सुझाव’ पाँच वर्षको लागि गोप्य रहने । यो प्रावधानले कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा हुने बहसलाई समेत पूर्णतः गोप्य राख्ने नियत देखिन्छ ।
वर्गीकरण विवरणको बुँदा नं ७९, ८० र ८१ ले परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार भएको पारदर्शिताको संस्कृतिलाई पूर्णतः अन्त्य गर्ने नियत राखेको देखिन्छ । यतिसम्म की बुँदा नं ८१ मा पाठ्यक्रम तयारी र पाठ्यपुस्तक लेखनको विषयसमेत गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ । यस्तै बुँदा नं ८६ मा झन सुशासनको लागि ठूलै आघात पुग्ने गरि, ‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण’ गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ भने बुँदा नं ८७ मा कुनै आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत गोप्य राख्ने निर्णयसहितको निर्देशिका बनाइएको छ ।
यो वर्गीकरणको निर्णय संविधान, ऐन र विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई पटक यसै विषयमा गरिएको फैसलाको विपरीत रहेको कुरा सूचनाको हकका अभियन्ता दाहालले बताएका छन् ।
उनी यस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक वर्गीकरणको निर्णय र सो सम्बन्धी निर्देशिकालाई तत्काल राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावलोकन गरी बदर गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि आयोगले यस्तो गलत निर्णय सच्याउन हिम्मत नगर्ने हो र यस्तो निर्णय बदर गर्न सरकारले राजनीतिक कदम नचाल्ने हो भने यसका विरुद्ध नागरिकहरू तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने दाहालले बताएका छन् ।
यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने सूचना वर्गीकरण समितिमा मुख्य सचिव संयोजक र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव तथा सो विषयका विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, यो निर्णय गर्ने समितिले वर्गीकरणका लागि को को सहभागी भएको समिति गठन गरेको थियो र सो समितिले कहिले–कहिले कुन–कुन विषयमा छलफल गरी निर्णयहरू गर्यो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । यो निर्णय प्रक्रियागत रूपमा पनि शंकास्पद र कानुनसम्मत नरहेको दाहालले बताए । वर्गीकरणका लागि गएको असार १ गते समितिले आफ्नो एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरिएको भनिए पनि सो विषयलाई अत्यन्त गोप्य राखेको थियो ।
यसबारे मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र मुख्य सचिवको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा स्वतन्त्र समाचारसँग उनीहरू सम्पर्कमा आएनन् । यस वर्गीकरण निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै न्यायालय जाने तयारीमा सूचनाको हकको प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक संस्था फ्रिडम फोरम लागिसकेको छ ।
श्रोतः आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
