भक्तपुर, असार २८
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यरात गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
त्यस्तै सर्वोच्चले असार २९ गते ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्दै असार २९ गते ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । ७६(४) को प्रक्रियामा नगएकाले ओलीले गरेको ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरित संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थाल्न सिफारिस गर्नुभएको थियो । उहाँले राजीनामा नदिई मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष नयाँ प्रधानमन्त्री नियक्ति गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल २४ घण्टाको समयसिमा तोकेर धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दावी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओली दुवैको दावी नपुगेको र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको निर्णय सार्वजनिक गरे लगत्तै जेठ ७ गते मध्यराती ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ४ गते मध्यावधी निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । सोही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने फैसला समेत गरेको छ । धारा ७६ (५)को व्याख्या गरी संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसदमा देउवालाई विश्वासको मत दिन चाहे एमाले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ ।
