भक्तपुर, असार ८
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरिएका मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मंगलवार संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई बदर गरिदिएको हो ।
गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १७ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरी जनता समाजवादी पार्टीका १० सहित नेकपा एमालेका तीन नेतालाई मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।
संसद विघटन गरी काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा पुनः मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेका थिए ।
सर्वोच्चले ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेसँगै संविधानको धारा ७७ (१) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् नभएसम्म कामचलाउ मात्र हुने आदेश गरेको छ ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको बिस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुने दुई उपप्रधानमन्त्रीमा परराष्ट्रमन्त्री रघुविर महासेठ र शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो छन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्रीको पद गुमेको छ । उहाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा मात्र रहने भएको छ ।
त्यस्तै पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुमा गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ छन ।
त्यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक पनि पदमुक्त भएका छन ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी छन् ।
