भक्तपुर, असोज ३
संविधान दिवसको अवसरमा बुधवार मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले ‘वर्तमान संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक प्रवचन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ गरेको छ । नगरपालिकाले संविधानविद पुर्णमान शाक्यलाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा संविधानमा उल्लेख भएका जनप्रतिनिधिको भूमिका बारे जानकारी प्रदान गरेको हो ।
शाक्यले संविधानमा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दै २२ प्रकारका एकल अधिकार र १५ प्रकारको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय करअन्तर्गत सम्पत्ती कर, घर बहाल कर, घर रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर निर्धारण, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन व्यवसाय कर, मालपोत निर्धारण संकलन, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर निर्धारण गरी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय सरकारले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांकको संकलन र अभिलेखन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवस्था, स्थानीय हाटबजारको व्यवस्था र वातावरणको संरक्षण, स्थानीय सडक र सिँचाइको व्यवस्था, स्थानीय अदालतको स्थापना, मध्यस्थता र मेलमिलाप, न्याय सम्पादन, लालपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन र पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनको कार्य गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारहरूको तथ्यांक, खानेपानी, सानाजलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहमा रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार मध्ये, पत्रपत्रिका, सावर्जनिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु र विवाहको तथ्यांक सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने र सवारी साधन अनुमति प्रदान गर्ने जस्ता अधिकारहरू रहेको शाक्यले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र स्थानीय स्तरको सरकारकै परिकल्पना गरेपनि आवश्यक कानुनको अभावमा अझैं अन्योल रहेको बताउनुभयो । संघीय संसदले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार समेत स्थानीय तहले प्रयोग गर्न नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले आवश्यक कानुनको अभावमा कतिपय काममा स्थानीय तह र सरकारी निकायबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले विशेष गरी न्यायीक समितिमा हुने कार्यसम्पादनमा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र नगरपालिकाका विषयगत महाशाखा र शाखाका प्रमुख एवम् कर्मचारीहरुले संविधानका विविध पक्षमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
