भक्तपुर, साउन १
निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दललाई सचेत तथा जरिवाना गरेको जनाएको हो । साथै ७ दिनभित्र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पेश गर्न पनि आयोगले आदेश समेत दिएको छ ।
आयोगका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम नगर्ने दलहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५४ बमोजिम सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्न निर्णय भएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले ८२ वटा राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराउन यसअघि नै सूचना जारी गरेको थियो । सो अनुसार नगर्ने ४३ वटा राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ ।
यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल मध्ये १२ दलले तोकिएको समयसीमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्ता दलहरूलाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा तोकेको समय सिमा भित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ राजनीतिक दललाई पनि कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिइएकोमा २ राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
