भक्तपुर, जेठ १६
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमवार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
उहाँका अनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव २ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पूजिँगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत बजेट राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकभन्दा २ दशमलव ३७ प्रतिशतले कम हो भने संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलब ३७ प्रतिशत बढी हो ।
बजेटका स्रोतमध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसो गर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ६२ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशतको तय गरिएको बताउनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तय गरेकोमा २.१६ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदरको लक्ष्य ७ प्रतिशत तय गरिए पनि त्योभन्दा माथि रहँदै आएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक धेरै कमाउनेहरूको आयकरको सीमा ३९ प्रतिशत पु¥याएको छ । ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउनेको कर ३९ प्रतिशत पु¥याइएको हो । यसअघि २० लाखभन्दा माथिको आयमा ३६ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको थियो ।
त्यस्तै सरकारले तारे होटलमा बस्ने ग्राहकबाट ‘लक्जरी कर’ लिने नीति लिएको छ । यो पहिलोपटक गरिएको अभ्यास हो । चारतारे र पाँचतारे होटलमा बस्ने ग्राहकहरूलाई दुई प्रतिशत कर लगाइएको छ ।
त्यस्तै गहनामा समेत सरकारले लक्जरी कर सुरू गरेको छ । हिरा, मोती लगायत जवरात जडित सुनचाँदीमा लक्जरी कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ । ‘नेगेटिभ लिस्ट’का वस्तुहरूमा कर बढाइएको छ । यसमध्ये बियरमा प्रतिलिटर ७ रूपैयाँ कर बढाइएको छ । निरन्तर बियरमा कर बढ्दै गएपछि प्रतिकार्टुन कारोबारको ६७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
५० देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय गाडीको कर पनि बढेको छ । यी गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत पु¥याइएको छ । खाने तेलमा पनि कर बढाइएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार १ प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेको सोयाबिन, सनफ्लावर र पाम आयलको भन्सार १० प्रतिशत पु¥याइएको छ । तोरीको दानाको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
सरकारले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
“निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु” अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छु ।”
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार÷चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसपटक कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।
सरकारले हालको वृद्धभत्तालाई यथावत राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि हालकै निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।
अर्थात् ६८ वर्ष पुगेपछि मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएको वृद्धभत्तालाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए । विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित भन्दा २३ अर्ब बढी हो ।
६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले केही समयदेखी रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमार्फत जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गर्दै यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो । भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग एवम् सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने बताउँदैं उहाँले वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने सरकारले जनाएको छ ।
औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बजेट घोषणाका क्रममा बताएका छन् । कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने समेत उहाँले बताउनुभयो । बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्नेगरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने महतले बताउनुभयो ।
सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभएको हो ।
स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिदका लागि सरकारले निरुत्साहित गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई पनि निरुत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
“सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ,” अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।
