भक्तपुर, फागुन २७
भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘बालकोट, बा र बार्दली’ प्रवृत्तिको अन्त्य भएको बताउनुभएको छ ।
समृद्ध भक्तपुर निर्माणका लागि शनिवार नेपाली कांग्रेसका वडा, नगर, प्रदेश र क्षेत्रीय सभापतिहरु, जिल्लाका विभिन्न पालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै सांसद थापाले राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै ओलीको अधिनायकवादी शैलीको समेत अन्त्य भएको बताउनुभयो ।
“पुस १० यता राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ‘बालकोट’ बोलाउने र ‘बार्दली’मा बसेर ‘बा’ प्रवृत्तिमा आदेश दिने जुन शिलशिला शुरु भएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै कोर्स करेक्सन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनका कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भएपनि निर्वाचित भइसकेपछि सबै जनताको प्रतिनिधिको रुपमा आफुले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदैं विकास निर्माणका काममा कुनै पनि प्रकारको पक्षपाती व्यवहार सह्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्लाका विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर विकास निर्माण ढिलासुस्ती नगर्न, नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न, योजना कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदैं गुण्डुमा यातायात कार्यालयको भवन निर्माण आफ्नै पहलमा शुरु हुने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सांसद थापाले वडा वडामा आवश्यक छलफल गरी योजना माग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सचिवालयले संकलन गरेका योजनाहरुलाई सम्बन्धीत कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरी पठाउने र बजेट व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
“विकास निर्माणका योजना सञ्चालनका बारेमा सिक्ने क्रम चलिरहन्छ । अहिले सचिवालयले जुन ढंगले स्वतस्फुर्तरुपमा योजना संकलन गरिरहेको छ, त्यसलाई लिपिवद्ध गरी सम्बन्धीत कार्यालयमा माग गरी पठाईनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत मन्त्रालयमा आवश्यक पहल गरी आगामी वर्ष बढी भन्दा बढी विकास निर्माणका योजनामा बजेट व्यवस्था गर्नेछु ।”
छलफलबाट सहभागीहरु क्षेत्रीय सभापति, नगरसभापति, प्रदेश सभापति, वडासभापतिहरुले विकास निर्माणका योजना संकलन र कार्यान्वयन पार्टीसँग सहकार्य गरी गर्न सुझाव दिँदैं यसले पार्टी र जनतालाई जोड्न मद्दत पुग्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरूले नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, विगतमा विकास निर्माणका नाममा भएका वेथितीहरु अन्त्य गर्न, सरकारी कार्यालयबाट हुने गरेका ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि पनि आवश्यक पहल गर्न सुझाएका थिए ।
