भक्तपुर, असोज ५
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गर्नुभएको छ । संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त संवैधानिक प्रावधान विपरित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गर्नुभएको हो ।
संविधानमा कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसदले पारित गरी सभामुखले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने यसरी आएको विधेयकमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले सन्देश सहित पुनः संसदमा पठाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा गत साउन २९ गते सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको थियो । सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पुनः हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिको सन्देशका विषयमा विधायन समितिमा छलफल गरी पुनः बहुमतले हुबहु पारित गरेको थियो । यसरी पारित भएको विधेयक सभामुख सापकोटाले गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने कुनै अधिकार नभएको कानुनविदहरुको भनाई रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेको कानुनविदहरुको आरोप रहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुको कारण खुलाएको छैन । आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नगरी हुबहु पारित गरेर पठाएको प्रति राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नागरिकता विधेयककै विषयमा सुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा, अंगीकृत नागरिकता र प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विचार राख्नुभएको थियो । आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनुपर्ने र आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान हुने गरी पुनर्विचार गर्नु सान्दर्भिक हुने उहाँको धारणा थियो ।
‘प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा राज्यसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’ बाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउनु आवश्यक छ,’ राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख थियो ।
त्यस्तै अंगीकृत नागरिकतामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन र पुनर्विचार गर्न उहाँले भन्नुभएको थियो । उहाँको जोड विशेष गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा देखिन्थ्यो । विवाह गरेपछि अंगीकृत नागरिकता लिन केही वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न घुमाउरो भाषामा संसदलाई सन्देश पठाएको देखिन्छ ।
नागरिकता विधेयकका बारेमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दुई ध्रुबमा विभाजित भएका छन । विषेशगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा दलहरुको मत विभाजन रहेको छ । संसदमा लामो समयदेखी विचाराधिन रहेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा मौन रही जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान समावेश गरी पुनः अर्को विधेयक संसदमा दर्ता गरी पारित गरेको थियो । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले फरक मत राख्दै आएका थिए ।
