भक्तपुर, भाद्र २९
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको चयनका लागि चार वटा आधार र मापदण्ड तय गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बुधवार बसेको केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको चयनका लागि चार वटा आधार र मापदण्ड तय गरेको हो ।
कांग्रेसले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न नपाउने पहिलो मापदण्ड तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रोमा २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नपाउने तर प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार भने बन्न पाउने निर्णय गरेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
“नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३३ (२) मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा यस अगाडि निर्वाचित भएको व्यक्ति समानुपातिक आधारमा पुनः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्य पदमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । अतः यस अघि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति प्रदेश सभामा र प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा समेत समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार हुन पाउने छैन । तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार हुन सक्नेछन्,” बैठकपछि मुख्य सचिव पौडेलले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
तेस्रो मापदण्डको रुपमा कांग्रेसले उम्मदेवार चयन गर्दा पार्टीको विभिन्न तहबाट विधान बमोजिम उम्मेदवारको लागि भएको सिफारिश, व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोनलमा पु¥याएको योगदान, पार्टीको विभिन्न तह र क्षेत्रमा गरेको योगदानको साथै पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्न सक्ने आधारलाई समेत विशेष ध्यान दिइने पौडेलले बताउनुभयो ।
चौंथोमा नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३३ (३) मा उल्लेखित आधारलाई ध्यान दिंदै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र दुबैमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम एक जना उम्मेदवार दिने मापदण्ड कांग्रेसले तयार गरेको छ । उम्मेदवार छनौट गर्दा संविधानको धारा ८४ र धारा १७६ तथा संघीय कानूनले निर्दिष्ट गरेको जातीय, लैगिक समावेशिताका साथ भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन, उमेर समूहको सन्तुलनको समेत ख्याल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
