भक्तपुर, असार २१
नेपाल आयल निगमले फेरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले आज (मंगलवार)देखी लागु हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ र डिजेल तथा मट्टितेलमा ९ रूपैयाँ मूल्य बढाएको हो ।
निगमले सोमवार साँझ विज्ञप्ति निकालेर नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल १८१ रूपैयाँ प्रतिलिटर तथा डिजेल र मट्टितेल १७२ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको जनाएको छ । निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ बढाएको छ ।
यसैगरी निगमले सोमवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाई निगम ईन्धन खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएको छ । निगमले बक्यौता बढ्ने तर मूल्य समायोजन आवश्यकताअनुसार नहुँदा निकट भविष्यमै पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अत्यधिक बृद्धि भई सो बमोजिम नेपालमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा मासिक नोक्सानी जुलाई १, २०२२ को मूल्य बमोजिम करिब १० अर्बभन्दा बढी रहेको भन्दै निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम समेत २२ अर्बबाट बढेर जुलाई ८, २०२२ देखि झण्डै ३० अर्ब पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपट कम गर्न सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्नुपर्ने, पेट्रोलबाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई एकपटकमा ५ लिटर, कार तथा जीपलगायत साना सवारीसाधनलाई २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक विदाको दिन गाडी चलाउन पूर्णरुपले निषेध गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेत दिइएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक÷निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किङस्थल तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
निगमले छोटा दूरीमा सवारी साधनको प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न, ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधन पूर्ण क्षमतामा चलाउन, मोटरसाइकल, कार तथा सरकारी सवारी साधनमा सहमतिअनुरुप यात्रु रहने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
निगमले यसअघि पनि २०७८ चैत १३ गते सरकारलाई इन्धनको खपत घटाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यतिबेलाको सुझावका आधारमा सरकारले गत जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालयमा परीक्षणका रुपमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर दुई दिने बिदाको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी आइतबारको बिदा कटौती गरेको थियो ।
