सुरेन्द्र केसी, भक्तपुर, चैत्र १४
नेपाली काँग्रेस २००६ सालमा ‘जनताका लागि जनताले’ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । नेपाल प्रजातान्त्रिक काँग्रेस र राष्ट्रिय काँग्रेस एक भएपछि पार्टी स्थापनाको उद्देश्यबारेको घोषणामा भनिएको थियो, ‘अब हाम्रा देशवासी घोर अन्यायविरुद्ध जुर्म‘राएर उठ्नु आवश्यक छ, यथाशीघ्र सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा नै उखालेर फ्याँक्नु परेको छ । तानाशाही सरकारलाई समाप्त गरी देशको उन्नति गर्न हिम्मत गर्ने तरुणले काँग्रेस पार्टी स्थापना गरेका छन् । सम्पूर्ण जनताको तागत बटुलेर एउटा अन्तिम आन्दोलन गरी स्वेच्छचारी पारिवारिक शासनलाई उखेलेर फ्याँक्ने निश्चय गरेका छौँ ।’
उक्त घोषणापत्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट परिवर्तन सम्भव नभए क्रान्तिद्वारा भए पनि राणा शासन अन्त्य गरिनेछ भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी, परिवर्तनपश्चात् बालिग मताधिकारका आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट एक परिषद् वा भेला बोलाइनेछ, ती प्रतिनिधिलाई नै नेपालको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइनेछ । यसैगरी काँग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका साथै समतामूलक आर्थिक वितरण प्रणालीलाई आदर्श मान्छ भनी दुई पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।
अन्त्यमा तानाशाही शासनविरुद्ध क्रान्ति गर्ने उद्देश्यका साथ रौतहट जिल्लाको सिमानामा पर्ने भारतको वैरगनियामा विक्रम संवत् २००७ असोज १० र ११ गते राजनीतिक सम्मेलन आयोजना ग-यो । क्रान्तिको कमाण्डर मातृकाप्रसाद कोइराला भए भने सञ्चालनको जिम्मा भने बीपी र सुवर्णशमशेरको जिम्मामा थियो । कात्तिक २४ गतेबाट सुरु भएको क्रान्तिमा २७ गते नै हवाईजहाजबाट राणाविरोधी पर्चा छरिएका थिए । कात्तिक २५ गते राति र बिहान वीरगन्ज कब्जा गरी सरकारको हातहतियार लुटियो ।
यसरी विभिन्न कालखण्डका परिवर्तनको नेतृत्व काँग्रेसले गर्दै आएको छ । ०४६ र ०६२/०६३ को सफल आन्दोलन पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा सम्भव भयो । पछिल्लो पटक नेपालको संविधान २०७२ पनि काँग्रेस नेतृत्वमै जारी भएको हो । सोही संविधानको प्रावधानअनुसार सङ्घीय संरचनाको स्वरूपबमोजिम तीनै तहको निर्वाचनसमेत काँग्रेसले नै सम्पन्न ग-यो ।
झन्डै दुईतिहाइ प्रतिनिधिको समर्थनप्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारका असंवैधानिक, अहंकारी र स्वेच्छाचारी गतिविधिकै कारण मुलुकको अस्तित्व रक्षाका लागि काँग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्न बाध्य भयो । सङ्घीय सरकारमा मात्र होइन सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकार सबै प्रदेशबाट मुक्त हुनुप¥यो । बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु परेपछि ओलीलाई दर्दनाक पीडा भयो । ओलीका प्रतिक्रिया एउटा सामान्य अबुझ कार्यकर्ताका भन्दा पनि कमजोर आउन थाले । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणाम ओलीलाई अर्को धक्का बन्यो ।
२००७ मा काँग्रेसले गरेको क्रान्तिपछिको परिवर्तनलाई धोका हो भन्ने वामपन्थीहरूले त्रिभुवन विमानस्थल बनाउँदा भारतीय सेना प्लेन चढेर नेपाल आउँछन् भन्दै विमानस्थल निर्माण रोक्न पुगेका थिए । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रबाट माओको रातो किताब मागेर काँग्रेसका विरुद्ध गाउँमा सङ्गठन गर्न गएकाहरू २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गरी राजालाई सघाउने पुगे । २०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् २०७२ मा जारी संविधानमा बहुलवाद लेख्न नदिनेहरूले लोकतन्त्रको कुरा गर्न कसरी सुहाउँछ ? काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्र्याकको विरोध गरी हालसम्म निर्माण गर्न नदिनेहरू कसरी समृद्धिको पक्षधर हुन सक्छन् ?
मुलुकलाई खर्बौं नोक्सान पु-याउनेहरू कसरी राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी हुन सक्छन् ? काँग्रेसको समृद्धि यात्रामा साथ दिने हो भने मुलुकबाट गरिबी हट्नेछ अनि कम्युनिस्ट नामका बिल्लाको अर्थ रहँदैन भनेरै समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु मानिएको एमसीसीको विरोधमा लाग्नेहरू पनि आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनिरहेका छन् । जनतालाई कतिन्जेल मुर्ख बनाइरहने हो ? परिवर्तनलाई आत्मासात् गर्दै मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तितर्फ अग्रसर गराई समृद्धिको यात्रामा लैजान खोज्ने काँग्रेसजस्तो पार्टी राष्ट्रघाती कि व्यक्ति र पार्टीको हितका लागि मुलुकको अस्तित्व दाउमा राख्नेहरू राष्ट्रघाती ? आम जनताले एक पटक गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । यो कुरा आम सर्वसाधारणसमक्ष बेलैमा पु-याइएन भने निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला जनतालाई फेरि भ्रममा पार्ने खेल हुन सक्छ, यसतर्फ काँग्रेसजन सजग हुनुपर्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) द्वारा प्रदान गरिने करिब ६० अर्बको अनुदान लिँदा राष्ट्रघात देख्नेहरूले अनुदान मागको निवेदन दिँदा किन सोचेनन् ? त्यतिबेला राष्ट्रघात नदेखेका नेताहरूले सम्झौता अनुमोदनमा राष्ट्रघात देख्नु कसैको उक्साहट मात्रै नभएर बहुलबादी प्रजातन्त्रको विरुद्धमा थियो भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ? वामपन्थीको दोहोरो चरित्रप्रति काँग्रेस सचेत हुनुपर्छ । काँग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा थियो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई संसद्बाट पारित गराउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । एमसीसी अनुमोदनपछि उहाँको उचाइ बढेको आभास हुँदैछ, किनकि यो सम्झौता आर्थिक विकासको प्रस्थान बिन्दु मात्र नभई कोसेढुङ्गा हुुनसक्छ, तोकिएको समयभित्र सम्पन्न भयो भने ।
एमसीसी सहयोग लिएर विश्वका ४५ भन्दा बढी राष्ट्र समृद्धिको यात्रामा लम्केका छन् भने केही देशले दोस्रो अनुदानसमेत लिइसकेका छन् । नेपालमा एमसीसीको महìव हेर्नुभन्दा वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच द्वन्द्व भयो । विश्वका प्रजातन्त्रवादी समुदायको साथ र सहयोग लिन पनि एमसीसी आवश्यक थियो । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र समाजवादीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल दुवैजनाको एउटै भनाइ थियो, ‘यो अनुदान लिएर संसद्बाट अनुमोदन गराउने हो भने आर्थिक उदारीकरण हुन्छ र खुला बहुलवादी लोकतन्त्रलाई अँगाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन संविधानमा लेखिएको समाजवादको विरुद्ध हुन्छ ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादबाट लोकतन्त्र निकालिदियो दियो भने त्यो साम्यवाद हुन्छ जुन कुरा उहाँहरूले घुमाउरो पारामा भन्न खोज्नु भएको हो । यसले उहाँहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विरोधमा खुलेआम लाग्नुभएको स्पष्ट हुँदैनथ्यो र ?
आजभन्दा करिब दुई वर्षअघि श्रीलङ्काले एमसीसी अनुदान फिर्ता गरेको थियो जसको कारण हाल श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी करिब ९२ प्रतिशत साक्षर भएको देश हाल आएर टाटा पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । तेलको लाइन लाग्दालाग्दै मानिसको मृत्यु हुन्छ भने परीक्षाका लागि कापी किन्ने विदेशी डलर नभएको कारण बालबालिकाको परीक्षा नै स्थगित गर्न‘परेको दुःखद अवस्था छ ।
चीनको ऋणमा बनाएको एक मात्र हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणमा लागेको ऋण तिर्न नसक्दा ९९ वर्षका लागि चीनले त्यहाँ आफ्नो झन्डा गाडेको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र उक्त बन्दरगाहमा चीनको सैनिक गतिविधिसमेत हुन थाल्यो भन्दै भारतले आपत्ति जनाइसकेको छ । चीनले विदेशी राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने ऋण वार्षिक १० प्रतिशतले बढाएको छ । पाकिस्तानमा चीनको ६० अर्बको ऋण लगानी छ । त्यहाँ पनि आफूले बनाइदिएको ग्वादर बन्दरगाह ४० वर्षका लागि चीनले लिएको छ । जहाँ चीनले ९१ प्रतिशत राजस्व असुल्छ । त्यसैगरी, जिबुटी, मल्दिपस, मङ्गोलिया, लाओस, किर्गिस्थान र ताजिकिस्तान चीनले आफ्नो ऋण थोपरेर औँलामा नचाएका देशमा पर्छन् । अझ अफ्रिकन मुलुक बिस्तारै बाहिर निस्किँंदै छन् । नेपाललाई समेत त्यही कोटीमा राख्ने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न ।
बीआरआईअन्तर्गत चीनले रेललगायत विद्युत् र सडकमा सहयोग गर्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएको छ । चीनका विदेशमन्त्री तीनदिने नेपाल भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएका छन् । उक्त भ्रमणमा भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छन् त्यसले पनि उसको भूमिका स्पष्ट हुनेछ । आशा गरौँ, चिनियाँ सहयोग पनि आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सहयोगी बन्नेछ ।
गोरखापत्र अनलाइनबाट
