भक्तपुर, असार २८
लामो समयदेखी आन्तरिक विवादमा फसेको सत्तारुढ नेकपा एमालेका दुई समूहबीच आइतवार राती १० बुँदें सहमति भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीचको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले १० बुँदें सहमति जुटाएको हो । उक्त सहमतिलाई सोमवार बस्ने स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
सहमतिमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो मुद्दामा दुवै पक्षको बहश सकिएको र सुनुवाईको लागि सोमवार पेशी तोकिएको छ । सम्भवतः फैसला पनि आउन सक्छ ।
त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा भएको सहमतिले मुद्दाको सुनुवाईमा प्रभाव पार्ने अड्कल काटिएको छ । ओली पक्षले सो मुद्दामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए भने माधव नेपाल पक्षले कुनैपनि हालतमा विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने बताउँदैं आएको थियो । सो विषयमा कार्यदलले पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ ।
सहमतिपत्रमा पार्टी भित्रको आन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीमा सबै तहका कमिटि, निकाय र जनसंगठन पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम २०७५ जेठ २ को संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशिल बनाउने र जेठ ३ गते नेकपा एमालेमा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि मान्यता दिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी वैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाने सबै निर्णय खारेज हुने सहमति भएको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’
तर २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो, त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । ‘अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ’ कार्यदलले गरेको १०बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ । कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने सहमति पनि जुटाएको छ । हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनित गर्ने सहमति छ ।
सहमति अनुमोदन गर्न यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने समझदारी समेत बनेको छ । पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमति पत्रमा पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि एकतावद्ध भई आ–आफूनो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।
