भक्तपुर, जेठ २३
संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि आजदेखी सर्वोच्च अदालतमा नयाँ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । इजलासमा बसेका न्यायधिशहरु माथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत जेठ १८ गते सुनुवाई स्थगित गरी आजलाई पेशी तोक्नुभएको थियो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । तर रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले इजलासमा बसेका न्यायधिशद्धय केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्याधिश राणाले गत १८ गते सर्वोच्च बारसँग छलफल गरेर सुनुवाई नै स्थगित गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा गत जेठ १४ गतेदेखी सुनुवाई भएपनि विषयवस्तुमा केन्द्रीत भएर सुनुवाई शुरु हुन सकेको छैन । रिट निवेदन पक्षका अधिवक्ताहरुले बहशको शुरु मै इजलासमाथि प्रश्न उठाएपछि विषय प्रवेश गर्न नसकेको हो ।
न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले तर्क राखेका थिए । न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद शुरु भएको हो । उनीहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि इजलासबाट न्यायाधीशद्वय डा भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका १४६ सदस्यसहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापना पक्षमा छन । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरे लगायतले छुट्टाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा )एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चमा नयाँ संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने तयारी प्रधानन्याधिश राणाले गर्नुभएको बताईएको छ । त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्न गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेको थियो तर बैठकले हालको नियमावलीले नै प्रधानन्यायधिशले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक अदालत गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकाले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरापछि दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रोलक्रममा छन् ।
यसैबीच अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ११ जना न्यायाधीशको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न स्वार्थ बाझिने भन्दै ती न्यायधिश संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने निवेदन दिनुभएको छ तर निवेदन भने दर्ता भएको छैन ।
घिमिरेले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गर्नुभएको हो ।
