भक्तपुर, असार ३
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने आधार नभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बिहिवार राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफ पठाउँदैं ओली र देउवा दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको हो ।
जवाफमा भनिएको छ,‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन् ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुन समेत बताएको छ ।
संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएको जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो’ राष्ट्रपति कार्यालये जवाफमा भनेको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकीन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’
जवाफको पूर्ण विवरण
