भक्तपुर, असार १
बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञाकाबीच पनि सरकारलाई कर तथा राजश्व उठाउन बाटो खुल्ला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै सरकारलाई बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले व्यवसाय बन्द भएपनि कर उठाउन बाटो खुल्ला भएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चको एक न्यायधिशको इजलासले गत जेठ ५ गते निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिसम्म मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलवार सो आदेश खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा पनि कर उठाउन सक्ने बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपदलगायतको कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले वाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो ।
आदेशमा सर्वोच्चले ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको छ । अब सरकारले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ ।
हेर्नुहोस् आदेश
