संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले शनिवार अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिंहदरबारबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । चालु वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो ।
कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१ दशमलब २ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ दशमलब ७ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलब ६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलब ५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८४ दशमलब २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । चालु पुँजीगत र वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजश्व र बैदेशिक अनुदानबाट व्यर्होदा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड नपुग्ने देखिन्छ ।
वित्तिय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा नपुग्ने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
