भक्तपुर, मंसिर ७
सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर थप २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बागमतीलगायत काठमाण्डौं उपत्यकाका नदि र खोलानाला वरपर थप २० मिटर क्षेत्रमा कुनै निर्माण अनुमति नदिन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनको सुनुवाई गर्दै बिहिवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो । सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब उक्त मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ ।
बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वागमती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकूल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले ३ पुस, २०८० मा बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । गत २४ भदौ २०८१ मा भएको भेलामा काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले बागमतीलगायतका नदी संरक्षणको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । १३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ‘घर निर्माणपछि संरचना बनाउँदा मापदण्ड पालना भए÷नभएको प्रभावकारी अनुगमन गराउन’ आदेश जारी गरेको थियो । संयुक्त इजलासले नदी अतिक्रमण गरेर बसेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।
त्यस्तै काठमाण्डौंका नदी र खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उसले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।
