भक्तपुर, जेठ २५
मन्त्रिपरिषद बिस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । तर सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई काम काज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश भने दिन अस्विकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गर्नुभएको छ । अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भएको दावीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
