सुशिला कार्की नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त, संसद विघटन हुने, ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन हुने

भक्तपुर, भदौ २७
रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ ग्रहण समेत गर्नुभएको छ ।
शितल निवासमा आयोजति विशेष समारोहमा उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिनुभएको हो । कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री समेत बन्नुभएको छ ।
कार्की जेनजीको आन्दोलनको बलमा नेपालको प्रधानमन्त्री नियुुक्त हुनुभएको हो । त्यसकारण नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएता पनि कार्कीलाई संविधानको धारा ६१ बमोजिम नियुक्त गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन गरी आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ । नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन महिनाभित्र नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ
को हुन सुशिला कार्की ?
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ गते मोरङ जिल्लाको शंखरापुर विराटनगरमा भएको थियो । उहाँको पुर्खा धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिकाका कार्कीहरू हुन । कार्कीले प्रारम्भिक शिक्षा विराटनगर र उच्च शिक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस विराटनगर र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट लिनुभएको हो ।
उहाँ सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
कार्की न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहिष्णुताको लागि परिचित हुनुहुन्छ । उहाँ २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँले विराटनगर, सुनसरी र काठमाण्डौंबाट वकालत गर्नुभएको थियो ।
उहाँका पति नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी हुन । सुवेदीले २०३० साल जेठमा विराटनगरबाट काठमाण्डौंका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान अपहरण गरि फारवेन्सगन्जमा ओराली सो विमानमा भएको नेपाल बैंक लिमिटेडको ३० लाख भारू लुटेका थिए । राजनीतिमा उक्त घटना विमान अपहरण काण्डले परिचित छ ।
कार्कीले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बिए र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गर्नुभएको थियो ।
उहाँको व्यावसायिक जीवन भने शिक्षण पेशाबाट सुरु भएको थियो । कार्कीले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गर्नुभएको थियो ।
२०३५ सालबाट वकालत सुरु गर्नुभएकी उहाँ विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षसमेत बन्नुभयो । उहाँ २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । २०६५ माघ ९ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएकी उहाँ २०६७ मंसिर २ मा स्थायी न्यायधीश बन्नुभएको थियो ।
कार्कीले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गर्नुभएको छ । उहाँले तत्कालिन बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्नुभएको थियो । त्यसअघि उहाँले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध पदच्युत गर्ने साहसिक फैसला गर्नुभएको थियो ।
उहाँ प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला तत्कालिन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र कार्यसम्पादन क्षमता नभएको आदि कारण देखाउँदै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन पछि असफल भएको थियो ।
कार्की विरुद्ध २०७४ वैशाख १७ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र पनि थमाइएको थियो ।
नेकपा (एमाले) लगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन सकेको थिएन । २०७४ वैशाख २२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाएका थिए र कार्की पुनः सर्वोच्च अदालत फर्कनुभएको थियो ।