भक्तपुर, साउन २५
बाल सहभागिता दिवसको अवसरमा आइतवार भक्तपुरमा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापासँग बालवालिकाले स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाकाबारेमा अन्तरक्रिया गरेका छन् ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिका–९ स्थित राधेराधेमा कन्र्सोटियम नेपालको आयोजना एवं सिविसको सहयोगमा सम्पन्न बालबालिकासँग मन्त्री कार्यक्रममा बालबालिकाहरुले बालअधिकारका विषयमा मन्त्री थापासँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सिम्रन सापकोटाले मन्त्री थापालाई प्रश्न सोध्नुभयो, ‘मन्त्रीज्यू बिबाहका उमेर घटाएर १८ वर्षमा ल्याउने रे ? बालबिवाह गर्नु हुन्छ र ? अर्की बालिका पुष्पा आलेमगरले सोध्नुभयो, ‘मन्त्रीज्यू, बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि विद्यालय नर्सका कुरा के भयो ? के बालबालिकाले सबै ठाउँमा अधिकार पाउँछ सक्छन् ?’
मन्त्री थापालाई कबिराज थापा, भूमिका शाही, रञ्जिता थापा, सन्जिता थापामगर, कृष्ण दाहाललगायत बालबालिकाले बाल अधिकारको सन्दर्भमा सवालहरु गर्नु भएको थियो ।
सहभागी बालबालिकाले राखेको सवालको जवाफ दिदै वागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले बालबिवाहलाई सरकारले प्रोत्साहन नदिने बताउनुभयो । उहाँले बिवाहको उमेर २० वर्षनै कायम हुने यो संशोधन उमेर नघट्ने बताउदै बालअधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘बालवालिकाको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भिर छ, त्यसैले हामीले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू गरेका छौँ । हामीले अहिलेसम्म ६० प्रतिशत विद्यालयमा नर्सको व्यबस्था गरेका छौँ अब चालू आ.ब.मा सबै विद्यालयमा नर्सको व्यबस्था गरेर एक विद्यालय एक नर्सलाई पूर्णता दिनेछौँ ।’
उहाँले सबै विद्यालयमा नर्सको व्यबस्था भएसंगै विद्यालयबाटै बालबालिकाको स्वास्थ्य अधिकार सुनश्चित हुने बताउदै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा बालबालिकाले बालबिवाह, विद्यालय नर्स, बालबालिकाको स्वास्थ्यलगायतकाबारेमा सरकारले चालेको कदमकाबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । बालबालिकाले तयार पारेको अधिकारसम्बन्धी ज्ञापन पत्र समेत बुझाउनु भएको छ ।
कार्यक्रममा कन्र्सोटियम नेपालका महासचिव अनिता पाण्डेले बालबालिकासँग मन्त्री र सांसदहरुसंग बिभिन्न बालक्लबका अध्यक्ष एवं बालबालिकाहरुसँग बालअधिकारको सवालमा अन्तरक्रिया गर्दै बालबालिकालाई उनीहरुसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको बताउनुभयो ।
बालवालिकाले आफ्नो नागरिकता नभएपनि बालअधिकारका लागि संस्था खोल्न पाउन पर्ने माग राख्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०५८ साउन २५ गते बालबालिका संगठित हुन पाउने अधिकारले कानुनी मान्यता पाएसंगै विगत १३ वर्षदेखि साउन २५ लाई ‘राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस’ मनाउदै आएको हो ।
