जगत प्रजापति, भक्तपुर, साउन २१
मध्यपुर थिमि नगरपालिका–९ टिगनीस्थित पवित्र धार्मिकस्थल निलबाराही क्षेत्र अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । स्थानीयले निलबाराही संरक्षण तथा सरोकार समिति गठन गरी दैनिकरुपमा श्रमदानका साथै आर्थिक र भौतिक चन्दा संकलन गरी निलबाराही क्षेत्रमा भू–क्षय रोकथामका कार्य गरिरहेको छ । समितिले हाल मन्दिरसम्म जाने बाटोको भू–क्षय गएका ठाउँहरुमा माटो भर्ने काम शुरु गरेपछि निलबाराही क्षेत्र सबैको चासोको विषय बनेको हो ।
विगत लामो समयदेखी सो क्षेत्रमा निरन्तर गइरहेको भू–क्षयले मन्दिर नै जोखिममा परेको वर्षौ भइसकेको छ । सो क्षेत्रमा विभिन्न समयमा भू–क्षय नियन्त्रणका नाममा साना ठूला धेरै काम भएका छन । अहिले पनि निरन्तर भइरहेको छ । तर पनि भू–क्षय हुने क्रम नरोकिँदा करिव २ हजार ५ सय वर्ष पुरानो मन्दिर नै जोखिममा परेको हो ।
स्थानीयले जनश्रमदान मार्फत भू–क्षय गएको स्थानमा बाँसको व्यारेज बनाउने, बोरामा माटो भरेर पर्खाल बनाउने र त्यहाँ माटो भरेर भू–क्षय रोकथाम गर्ने र बाटो फराकिलो पार्ने कार्य गरिरहेको छ । जसले गर्दा भू–क्षयका कारण साँघेरो, जोखिमयुक्त भएको मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो फराकिलो बनेको छ ।
यसैबीच नगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले समग्र निलबाराही क्षेत्रको संरक्षणका लागि के के कार्य गर्नुपर्छ भनी विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन डिपिआर तयार गरेको छ । सोही डिपिआरको आधारमा पहिलो कार्य मन्दिर वरीपरिको भू–क्षय रोकथाम गरी मन्दिरको संरक्षण गर्ने कार्य अघि बढाएको छ ।
सो अनुसार नगरपालिकाको पहलमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए) र नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत परिचालन गरी काम गर्ने गरी दुई वटा ठेक्का समझौता भइसकेको छ । त्यसको कार्य शुरु गर्ने क्रममा अहिले केही विवाद पनि देखा परेको छ ।
वास्तवमा यो विवादको कुनै तुक छैन । किनकी पहिलो विषय निलबाराहीको संरक्षण गर्ने विषयमा कसैको दुईमत छैन, कसैको विरोध छैन । सबै निलबाराही क्षेत्रको संरक्षण र विकास नै चाहन्छन । अहिले सो क्षेत्रमा जे जसरी कार्य भइरहेको छ, त्यो सबैको स्वार्थ एउटै छ, निलबाराही संरक्षण ।
यति हुँदाहुँदैं विवाद के हो ? विवादका कुरा कहाँबाट आयो ? भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो छ ।
निलबाराही संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार र केभिडिएले जसरी काम गरिरहेको छ, यसको डिपिआर निर्माण, बजेटको स्रोत सुनिश्चतता, कानूनी प्रक्रिया पालना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान र प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा निश्चय नै केही समय ढिला भएको पक्कै हो ।
यसमा स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार र यसका नेतृत्वकर्ताको भूमिका भन्दा पनि नेपालको विद्यमान कानूनी संरचना, प्रक्रियागत झन्झट, प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको ढिलासुस्तीलगायतले पनि काम गरेको छ । जसले गर्दा जनचाहना बमोजिम छिटोछरिटो र चाहेको बखत काम हुन सकेन । यसले आमनागरिकमा एक प्रकारको असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक हो । तर यही असन्तुष्टिलाई कसैले राजनैतिक रोटी सेक्ने प्रयास गर्नु गलत हो ।
राज्यका सरोकारवाला निकायको कार्यमा भइरहेको विलम्वका कारण स्थानीयले संरक्षण समिति गठन गरी प्राविधिक र कानून व्यवसायीसहितको सल्लाह, सुझाव र परामर्शका आधारमा समितिले परम्परागत शैलीमा माटो भरेर भू–क्षय रोकथाम गर्नुका साथै मन्दिर संरक्षणको अभियान शुरु ग¥यो । साथै आवश्यक भौतिक र आर्थिक चन्दा संकलन पनि शुरु ग¥यो । केही हप्ताको अन्तरालमा ५० हजार जनाले श्रमदान गरे, झण्डै डेढ करोडको हाराहारीमा आर्थिक संकलन भयो । सोही अनुरुप भौतिक सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ ।
सरोकार समितिले शुरु गरेको कार्य छिटो छरिटो हुनुको कारण के हो त भन्दा, यहाँ कुनै कानूनी प्रक्रिया अपनाईएन । यहाँ कुनै तोकआदेश, टिप्पणी राय, परामर्शको आवश्यकता र प्रक्रिया पुरा गर्नुपरेन । समितिका अगुवाको निर्देशन अनुसार काम शुरु भयो र सोही अनुसार अगाडि बढीरहेको छ ।
सरकारी निकायहरुले पनि धेरै कानूनी बन्देज हुँदाहुँदै पनि समितिको श्रमदान अभियान र चन्दा संकलनलाई रोक्ने प्रयास गरेन । बरु बडो चासोका साथ नियालिरह्यो । पर्ख र हेरको रुपमा प्रशासन बसेको पाईयो । यसको अर्थ के हो कानून मात्र सबै थोक होइन । यदी कसैकौ हानी नोक्सानी नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि स्थानीय एकजुट भएर लाग्दा, स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्दा समूदायको हित हुन्छ भने प्रशासनले पनि हस्तक्षेप गर्नु उचित पनि हुन सक्दैन । यसका साथै मन्दिर संरक्षणकै विषय भएका कारण पनि प्रशासन र नगरपालिका केही हदसम्म लचिलो बनेको हुन सक्छ, यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा स्थानीय जनता, सरोकारवाला आमनागरिक, स्थानीय सरकार नगरपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय प्रशासन, अन्य सरोकारवाला निकाय सबै निलबाराही क्षेत्रको संरक्षणकै हेतु लागि परेको देखियो । सबैको चिन्ता र चासो एउटै भएको देखियो, त्यो हो निलबाराही संरक्षण ।
यति हुँदाहुँदै पनि एकआपसमा अविश्वास, आरोप प्रत्यारोप किन भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि आउँला ।
यहाँ खास के भएको हो भने एक आपसमा समन्वय अभाव देखियो । स्थानीय तहले संरक्षणका कार्य कानूनी हिसाबले अघि बढायो, संरक्षण समिति व्यवहारिक हिसाबले अघि बढायो भने स्थानीय प्रशासनले पनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार काम ग¥यो । तर यी तीन वटै समूह एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्न सकेन । जसले गर्दा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हावी हुन खोज्यो र केही असामञ्जस्यता उत्पन्न भएको हो ।
यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को विषय के हो भने, स्थानीय सरोकार समितिले निलबाराहीमा हुने जतिपनि निर्माण कार्यमा स्थानीयसँग छलफल, परामर्श र सहभागिताको आधारमा हुनुपर्ने माग गरेका छन ।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, निलबाराहीमा हुने निर्माणमा स्थानीय सहभागिता आवश्यक छ । यो हिजो पनि भएको थियो । आज पनि हुन्छ र भविष्यमा पनि हुनेछ । निलबाराहीमा विगतमा जतिपनि निर्माण कार्य भएका छन ती उपभोक्ता समिति मार्फत भएका छन, त्यो भनेको स्थानीय सहभागिता नै हो ।
अबको बाटो
निलबाराही क्षेत्रमा जे जति काम भएका छन ती सबै राम्रैका लागि भएका छन । अब विगतमा भएका कमीकमजोरी कानूनी प्रावधानका विषयमा छलफल गरेर आपसमा विवाद गर्नुभन्दा एक अर्कामा सहकार्य, समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरु र प्रशासनका प्रमुखहरु एक ठाउामा उभिनुपर्छ । अहिलेसम्म जतिपनि काम कानूनी परिधि बाहिरबाट भए त्यसलाई केही समय थाँती राखी, स्थानीय तहबाट गर्न लागेको कार्यको विषयमा पनि छलफल गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।
संरक्षण समितिले जुन कार्य गरेको छ, त्यो कार्य अति महत्वपूर्ण छ । यसले तत्कालको लागि समस्या समाधान भएको देखिन्छ । तर त्यो दिर्घकालिन नहुन सक्छ । किनकी भिरालो जमिनका जसरी माटो भरेको छ, त्यो बिस्तारै बगेर जान सक्ने खतरा छ । वर्षाको पानीले फेरी भू–क्षय गई पुरानै स्वरुपमा जान सक्छ ।
अब यसैलाई दिर्घकालिनरुपमा दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्न आवश्यक छ । यसको लागि नगरपालिकाले तयार गरेको डिपिआर अनुसार कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । सरोकारवाला निकायले पनि बजेट विनियोजना गर्दा आवश्यताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
माटो मात्रै राखेर भू–क्षय पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुन्छ पनि भन्न सकिन्न । किनकी पहिरोको चरित्र के हो भने यो जुनसुकै बनोटको भूगोलमा पनि जान सक्छ । पहिरो नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रविधिहरु प्रयोग भएका छन । यदी माटो मात्रै राखेर पहिरो नियन्त्रण हुने भए आधुनिक प्रविधिहरु किन आवश्यक हुन्थे ? माटो राख्नु तत्कालको लागि समाधान हुन सक्ला तर दिगो र दिर्घकालिन नहुन सक्छ ।
हामीलाई निलबाराहीमा दिगो र दिर्घकालिन समाधान चाहिएको हो । यसको लागि विज्ञसहितको टोलीले तयार गरेको डिपिआरलाई गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । डिपिआरमा कमी कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
तर कसैले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर अडान लिनु सही हुन सक्दैन । निलबाराही क्षेत्र सार्वजनिक चासोको विषय हो । यस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा स्थानीयसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ, यसको मतलब यो होइन स्थानीयले जे भन्यो त्यो मात्र सही र स्थानीयले जस्तो भन्यो त्यस्तै मात्र गर्नुपर्छ । यदी यस्तो तर्क राख्छ भने त्यो पनि गलत हुन सक्छ ।
निलबाराही बादेको जनजिविकासँग जोडिएको आस्थाको धरोहर हो । यो धरोहर जोगाउने दायित्व सबै पक्षको हो । तसर्थ यसको संरक्षणका लागि निलबाराहीसँग सम्बन्धीत सबै पक्षहरुको सर्बपक्षीय सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ । तब मात्र निलबाराहीको समस्या दिगो र दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ ।
तस्विर ः लक्ष्मीनाथ था को फेसबुकबाट
