भक्तपुर, असार ३१
सूर्यविनायक नगरपालिकाले वडा स्तरमा गठन गरेको योजना अनुगमन समितिले नियम विपरित २६ लाख रुपैंया भत्ता बुझेको छ । नगरपालिकाले वडास्तरमा सञ्चालित ५ लाख भन्दा कम लागतका योजना अनुगमन गर्न गठन गरेको वडास्तरीय अनुगमन समितिका नाममा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मात्र २६ लाख रुपैंया भत्ता वितरणमा खर्च गरेको हो ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाले वडा नं. १ देखी १० सम्मका वडाहरुमा सञ्चालन भएका ५ लाख भन्दा कम बजेटका योजनाहरु अनुगमन गर्न वडागत रुपमा अनुगमन समिति गठन गरी सोही समितिले विभिन्न मितिमा बसेको बैठक भत्ता वापत फर्निचर तथा फिक्चर्स, अन्य सार्वजनिक निर्माण, मेशिनरी तथा औजार र सवारी साधन शिर्षकबाट कर बाहेक २५ लाख ९४ हजार ४ सय भत्ता वापत भुक्तानी दिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को बुँदा नं. ७.१.१ मा बैठक कार्यालय समयम अघि वा पछि सम्पन्न हुनुपर्ने, एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने, कानून अनुसार गठन भएका समितिहरुको बैठकका लागि मात्र भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी निर्देशिकामा व्यवस्था भएको भन्दा फरक रुपमा गठित अनुगमन समितिले बसेको बैठक भत्ता वापतको भुक्तानी भएको २५ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैंया नियम संगत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख भएअनुसार सूर्यविनायक नगरपालिकाले वडास्तरमा गठन गरेको अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुले आ. व. २०८०÷०८१ मा ३७६ वटा बैठक बसी उक्त रकम भत्ता बुझेको हो ।
वडा नं. १ का ६ जना पदाधिकारीहरुले ४८ वटा बैठक बसेको उल्लेख छ । यस्तै वडा नं. २ मा ८ जना पदाधिकारीहरुले ४४ वटा, वडा नं. ३ मा ६ जना पदाधिकारीहरुले २० वटा, वडा नं. ४ मा ७ जना पदाधिकारीहरुले ४३ वटा, वडा नं. ५ मा ७ जना पदाधिकारीहरुले ४० वटा बैठक बसी प्रति बैठक एक हजार रुपैंयाका दरले भत्ता बुझेको हो ।
यसैगरी वडा नं. ६ मा ७ जना पदाधिकारीहरुले १८ वटा, वडा नं. ७ मा ७ जना पदाधिकारीहरुले ४४ वटा, वडा नं. ८ मा ६ जना पदाधिकारीहरुले ४३ वटा, वडा नं. ९ मा ८ जना पदाधिकारीहरुले ४८ वटा र वडा नं. १० मा ७ जना पदाधिकारीहरुले २८ वटा बैठक बसी बुझेको बैठक भत्ता पनि नियम संगत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
