भक्तपुर, असोज ९
कार्यबहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाण्डौं उपत्यकाको नदि किनारको दाँयाबाँया थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रति सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभएको छ । नदिको नयाँ मापदण्डबाट पिडित बनेका मध्यपुर थिमिका जग्गाधनी तथा किसानहरुसँग बुधवार भक्तपुरमा भेट गरी उहाँले सो बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्लभ थापाको पहलमा उहाँकै निवास सल्लाघारीमा भएको भेटमा सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा नै पैmसला गरेपनि साउनमा मात्र पूर्णपाठ आएको बताउँदैं सिंहले सरकार गम्भिर बनेकै कारण सर्वोच्चमा उक्त आदेशको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा देशको करिव ८ वर्षको पुँजीगत बजेट उपत्यकाका नदि किनारको घरजग्गा अधिग्रहणमा खर्च हुने भन्दै यो राज्यले पनि धान्न नसक्ने भएकोले पनि पुनरावलोकनमा जानु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले शहरी विकास मनत्रालयले नै कार्यदल गठन गरेको र सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आदेश पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएको बताउनुभयो ।
भेटमा नदिको मापदण्ड पिडितको तर्फबाट दिव्यश्वरी जग्गा एकिकरण आयोजनाको सहयोग समितिका संयोजक रहनुभएका नगदेशका स्थानीय विष्णुमान सायँ, हनुमन्ते करिडोर पिडित संघर्ष समितिका संयोजक ओमप्रकाश श्रेष्ठले पिडितहरुको धारणा राख्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा सांसद दुर्लभ थापाले सर्वोच्चको आदेशप्रति सरकार गम्भिर बनेकोले पुनरावलोकनमा गइसकेको अवस्था र अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको निर्णय धैर्यताका साथ पर्खन पिडितहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
