भक्तपुर, असार १८
संसदको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । लामो र सघन गृहकार्यपछि संविधान संशोधनको एजेण्डासहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमतिपत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सोमबार मध्यराति सवा १२ बजे हस्ताक्षर भएको हो ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ ।
दुई नेताबीच निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने सहमति पनि बनेको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने सहमति भएको छ ।
ललितपुरमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितको छलफलमा यो समझदारीको प्रारम्भिक खाका तयार भएको थियो । खाका तयार गरिसकेर नेताहरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीसहित एक व्यवसायीको महाराजगन्जस्थित निवासमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार सहमतिको प्रारम्भिक खाका अनुसार उनीहरुले प्रदेश सरकारहरुमा पनि ३÷३ वटा सरकार बाँडेका छन् । मधेश प्रदेशमा चाहिँ मधेशकेन्द्रित दलकै नेतृत्व हुन सक्ने समझदारी छ ।
संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको खाका तयार गरेका छन्, जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको छ । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने सम्भावना छ । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने तयारी कांग्रेस र एमालेको छ ।
प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने विकल्पबारे उनीहरुबीच छलफल भएको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने लक्ष्य कांग्रेस र एमालेको छ । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रयास भएकाले मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
कांग्रेस–एमालेको सहमतिसँगै निर्वाचनयता डेढ वर्षको बीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । एमाले सरकारबाट अलग भएर समर्थन फिर्ता लिनासाथ दाहाल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा उनलाई तत्काल राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विकल्प हुनेछ । त्यसका लागि अनौपचारिक रूपमा दाहाललाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने, नभए सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समझदारी पनि भएको छ ।
राजनीतिको विकसित घटनाक्रमबारे देउवा र ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत मध्यरातमै जानकारी गराएका छन । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्छन् कि भन्ने आशंका एमाले अध्यक्ष ओलीको थियो । ‘त्यसलाई निराकरण गर्दै धारा ७६(२) अन्तर्गत नै सरकार बन्नेमा आश्वस्त पारेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि देउवा र ओलीबीच केही दिनदेखि शृंखलाबद्ध छलफल बाक्लिएको थियो । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवा र ओलीबीच केही दिन पहिलेदेखि छलफल चल्दै आए पनि सत्ता समीकरण नै बदल्ने स्थितिमा भने असार १५ को भेटपछि पुगेका हुन ।
देउवाले ओलीसँग एकखालको समझदारी बनाएर कांग्रेस नेताहरू रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई थप छलफलका लागि संलग्न गराएका थिए । ओलीले पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलबाहेक अन्य नेतालाई यसको सुइँको समेत दिएका थिएनन ।
‘मध्यरातमा हस्ताक्षर हुने बेलासम्म ओली निकटकै नेता तथा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसहित सबैजसो मन्त्रीहरू नयाँ समीकरणबारे केही पनि प्रगति नभएको बताइरहेका थिए ।
महासचिव पोखरेलबाहेकका नेताहरूलाई गठबन्धन कायम नै रहने सन्देश दिएर ओली राति ११ बजे बालकोटबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि ओली र देउवा उद्यमी रामेश्वर थापाको चपलीहाइटस्थित घर पुगेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी साढे १२ बजे फर्किएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता प्रकाशरण महतले एमालेसँग सरकारका लागि मात्रै नभएर निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान संशोधनका एजेन्डा र सुशासनका मुद्दामा समेत सहमति गरेरै लामो सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । ‘सत्तामा जानका लागि मात्रै एमालेसँग कुरा भएको होइन । राजनीतिक स्थिरता दिने गरी निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधानमा संशोधन गर्ने र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने मुद्दामा सहमति गरेर जाने समझदारी भएका छन्,’ महतले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई व्यवहारमा अघि बढाउने दिशामा थप छलफल हुँदै जान्छ ।’
