भक्तपुर, असार ३
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले नेपालका बहुसंख्यक जनताले संघीयता अझै बुझ्न नसकेको बताउनुभएको छ । कानुन अध्ययन समाज–नेपालले सोमवार भक्तपुरमा आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती र उपादेयता’ विषयक विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष बिजुक्छेंले १० प्रतिशत भन्दा कम नागरिकहरुले मात्र संघीयताको विषय बुझेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले चुनावका लागि प्रशस्त छलफल गर्ने समय दिएको भए बहुसंख्यक जनता सचेत हुने बताउँदैं नेपालमा राजनीतिक संस्कार नै नभएकाहरु र भ्रष्टहरुको जमातका कारण देश चालक विनाको गाडी बनेको औंल्याउनुभयो ।
उहाँले नीति बनाउनु पर्ने सांसदहरु विकास निर्माणमा जोडिएकै कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । “संसद सदस्यको काम ठेक्कामा लाग्ने होइन, नीति बनाउनुपर्ने मान्छेले विकास निर्माण गरेकै कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
देशको लागि राम्रा, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कानुनविद्को आवश्यकता औंल्याउँदैं उहाँले हरेक कुरामा आलोचनात्मक रुपमा हेर्न र सभ्यतादेखीकै इतिहासको अध्ययन गर्न जोड दिनुभयो । उहाँले नैतिकता हराएका बेइमान कानुन व्यवसायीका कारण जनतालाई थप पीडा थोपरेको बताउनुभयो ।
समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संविधान मस्यौदाको क्रममा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमा जोड दिएको स्मरण गर्दै स्थानीय तहलाई संविधान र संघले दिएका अधिकारलाई केन्द्रले एक एक गरी खोसिरहेको बताउनुभयो । उहाँले देशमा प्राज्ञिक र बौद्धिक छलफल तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट नभएकाहरुले शासन सत्ता चलााएकै कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो ।
वागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले शासक वर्गको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य, राजनीतिक बेइमानी र अज्ञानताले देश बन्धकमा परेको औंल्याउनुभयो । उहाँले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु नै ठेकेदारहरु भएका कारण नीति बनाउनुपर्ने ठाउँमा बजेटलाई महत्व दिने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले विधि निर्माणमा ध्यान नदिनु र निरन्तर सरकार परिवर्तन गर्नु नै संघीयताको कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको स्पष्ट पार्नुभयो । कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार र विचौलियाले बजेट निर्माण गरिने भएकाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँको ठहर छ ।
समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता राम प्रसाद प्रजापतिले संघीयता कार्यान्वयनको उपादेयता विषयमा र अधिवक्ता मनज ज्याख्वले चुनौती विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता शिवराज दाहाल, अधिवक्ता राधेश्याम सुवाल, अधिवक्ता राजेन्द्र सुवाललगायतले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
