जगतकृष्ण प्रजापति, भक्तपुर असार ३
नेपाल पत्रकार महासंघ अहिले सदस्यता विवादमा फसेको छ । गत बैशाख २१ र २२ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न २७ औं महाधिवेशनले जेठ २६ गते निर्वाचन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने घोषणा गरेपनि सदस्यता विवादकै कारण यो आलेख तयार पार्दासम्म (असार ३ गतेसम्म) निर्वाचन कार्यतालिका समेत प्रकाशित हुन सकेको छैन ।
पत्रकार महासंघमा सदस्यता विवाद अहिले मात्र भएको होइन । यसको इतिहास हेर्ने हो भने, जब मूख्य राजनैतिक दलहरुका शुभेच्छुक र भातृ संगठनको रुपमा पत्रकारहरुका विभिन्न संघ संस्थाहरु स्थापना भए, तबदेखी नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व पुग्न दलिय विचारका आधारमा पत्रकारहरु विभाजित हुन पुग्यो र सदस्यता विवाद पनि उठ्न थालेको हो ।
दलिय विचारकै आधारमा वा आस्थाका आधारमा सदस्यता नदिने, आफ्नालाई रिट नपुगे पनि सदस्यता दिने जस्ता विकृति विंगती महासंघमा भित्रियो । त्यसैले हरेक जस्तो महाधिवेशन अघि सदस्यता विवाद बल्झिने गरेको छ ।
महासंघको विधानको परिच्छेद २ को दफा ५ मा सदस्यता प्राप्त गर्ने कार्यविधि रहेको छ । सो दफाको उपदफा ८ मा नयाँ सदस्यता स्वीकृत, अनुमोदन र स्थानान्तरण गर्ने कार्य सम्बन्धित समितिको निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिना पहिले भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । साथै निर्वाचन सम्पन्न भएदेखी अर्को निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिना अघिसम्म जुनसुकै बेला पनि सदस्यताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था विधानमा छ ।
यसैगरी दफा ६ को ‘ख’ मा हरेक वर्ष सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत विलम्ब शुल्क लिई सदस्यता नविकरण गर्न सकिने र लगातार दुई वर्षसम्म नविकरण गर्ने सदस्यको सदस्यता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधानमा छ । यसरी सदस्यता खारेज भएका पत्रकारले पुनः सदस्य बन्न चाहेमा नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेछ ।
विधानमा यसरी स्पष्टरुपमा नयाँ सदस्यता र नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएपनि व्यवहारमा यो व्यवस्था अनुसार कहिल्यै काम भएन वा हुन सकेन । विधान विपरित एक कार्यकालमा एक पटक मात्र समयावधी तोकेर नयाँ सदस्यताको लागि आवेदन लिने र नविकरणको लागि आवेदन खोल्ने गरिन्छ । यसले निर्वाचन लक्षित जोड घटाउ शुरु हुने हुँदा सधै महाधिवेशन अघि सदस्यताको झमेला आउने गरेको छ ।
यसपटक महासंघले अलि फरक ढंगले सदस्यता वितरण र नविकरण टुंग्याउने नीतिगत निर्णय गरी अघि बढेको थियो । विशेष गरी पत्रकार महासंघका पुराना सदस्यहरु पत्रकारिता क्षेत्रबाट अन्य पेशा व्यवसायमा लागेको, लामो समय निस्कृय बसेको र अन्य पेशा व्यवसायलाई मूल पेशा बनाएका सदस्यहरुलाई अर्कै ढंगले व्यवस्थापन गरी विशुद्धरुपमा सक्रिय पत्रकारहरुको मात्र संस्था बनाउने प्रयास स्वरुप महासंघको २०७९ पुसमा सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभाले सदस्यता शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय बमोजिम समिति गठन भयो । सो समितिले कार्यविधि निर्माण गर्यो । त्यो कार्यविधिलाई २०७९ चैत्रमा लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन र अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेलाले अनुमोदन गर्यो । सोही कार्यविधि बमोजिम समितिले कार्यतालिका नै प्रकाशित गरी सदस्यता वितरण र नविकरणको कार्य शुरु गर्यो ।
सो कार्यविधि अनुसार जिल्ला, प्रतिष्ठान र एशोसियट शाखाहरुले तोकिएको कार्यतालिका अनुसार सदस्यता सिफारिस र अनुमोदन गरी केन्द्रमा पठाएको थियो । तर केन्द्रले त्यसलाई समयमा टुंग्याएन । कार्यतालिका अनुसार काम गरेन । सदस्यताको अन्तिम टुंगो नलाग्र्दै शाखा र प्रदेशलाई अधिवेशन गर्न परिपत्र गर्यो । कतिपय जिल्लाले यसको विरोध गर्दा पनि केन्द्रले सुनेन ।
केन्द्र आफैंले सदस्यता टुंगो नलाग्दै, अधिकांश शाखा र प्रदेशले अधिवेशन नगर्दै महाधिवेशन गर्यो । महाधिवेशनसँगै निर्वाचनको जोड घटाउ शुरु भयो । केन्द्रले विधान अनुसार सदस्यता टुंग्याउनु पर्नेमा पूर्वअध्यक्षहरुको तीन सदस्य निर्देशक समिति गठन गर्यो । यसले झन समस्यालाई बल्झायो । विशेष गरी शाखा र प्रदेशबाट आएका नामावलीमा केन्द्रमा अवैधानिक तरिकाले थपघट गर्ने प्रयासले नै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो ।
अहिले पनि यो समस्या सुल्झाउन त्यति असहज छैन । जसरी जिल्ला र प्रदेशले छुटाएको बहानामा केन्द्रमा सदस्यता थपघट गर्ने कार्य गरिँदैंछ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । ती छुटेका भनेका नामलाई पुनः शाखामा पठाउने र शाखालाई एक हप्ताको समयावढी दिएर ती छुटेका भनेका पत्रकारहरुको सदस्यताको विषयमा पुनः छानविन गराई थपघट गरी सिफारिस गर्न लगाउने । त्यसरी सिफारिस गरिएका नामावलीलाई प्रदेश समितिले पुनः छानविन, गुनासो र उजुरी लिई सम्बोधन गरी केन्द्रमा पठाउने । यसरी पठाएका नामावलीको अभिलेख राखी केन्द्रले नामावली सार्वजनिक गरी निर्वाचन समितिलाई बझाउने । सोही बमोजिम निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गरि अहिलेको समस्याको निकास निकाल्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा ३ महिना समय थप गरी विधान अनुसार महासंघलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । यो हो अहिलेको समस्या समाधान गर्ने रोड म्याप ।
महासंघको सदस्यता विवाद सधैंका लागि अन्त्य गर्न महासंघले अब अर्को रोड म्याप तयार गर्नुपर्छ । यसको लागि विधानको मौजुदा व्यवस्था संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्छ । महासंघलाई महासंघको रुपमा विकास गर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारसहितको पेशागत महासंघको रुपमा विकास गर्ने र श्रमजीवि पत्रकार एवम् साना लगानीका स्वरोजगार सञ्चार माध्यमहरुको संरक्षण गर्ने र विधानमा उल्लेख गरिएका उद्देश्य परिपुर्तीका लागि महासंघले विधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
महासंघको विधानलाई संशोधन गरी जिल्ला शाखाहरुलाई जिल्ला संघको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । महासंघले एउटा नमूना विधान तयार गर्ने र सबै शाखाहरुलाई सोही विधान बमोजिम जिल्ला जिल्लामा संघको रुपमा दर्ता गराउनु पर्छ । जस्तो ः भक्तपुर जिल्ला पत्रकार संघ ।
सबै शाखा संघको रुपमा दर्ता भएपछि ती सबै जिल्ला संघ र प्रतिष्ठान संघ महासंघको सदस्य हुनेछ । संघका अध्यक्ष र सदस्य संख्याको आधारमा केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ती प्रतिनिधिहरुबाट विगतमा जस्तो केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसरी व्यवस्था गर्दा महासंघ केन्द्रले सदस्यता हेर्नु परेन । जिल्ला जिल्लामा नै सदस्यता टुंगिन्छ । महासंघको महाधिवेशन एउटा निर्धारित समयमा हुन्छ । जिल्ला संघहरुले आफु अनुकुल समयमा अधिवेशन गर्छन । महासंघको महाधिवेशन अघि जिल्ला संघले अधिवेशन गर्न सकेन भने त्यो जिल्लाको प्रतिनिधित्व महाधिवेशनमा नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले मात्र महासंघमा सदस्यता विवाद आउँदैन ।
जब सदस्यताको झमेलाबाट महासंघ मुक्त हुन्छ, तब मात्र महासंघले पत्रकारहरुका हित, क्षमता अभिबृद्धिका तालिम, पत्रकार उत्पादनका लागि आधारभुत तालिम, श्रमजीविका समस्यालगायतका विधानको उद्देश्य अनुरुपका काम गर्न सक्छ । महासंघ साँच्चैको पेशागत महासंघको रुपमा अघि बढ्छ ।
यस्तो व्यवस्थामा जाँदा संघीयताको मर्म, भावना र व्यवस्था अनुसार पालिका स्तरमा पनि संघ गठन सकिन्छ । पालिकाभित्रका पत्रकारहरु संगठित भई संघ खोल्न चाहेमा पनि महासंघले आवश्यक सहकार्य र सहयोग परामर्श दिन सकिन्छ । जिल्ला वा पालिकामा गठन भएका संघहरु अनिवार्यरुपमा महासंघको सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले संघहरु महासंघप्रति जिम्मेवार पनि हुन्छ ।
यो किन पनि गर्नु जरुरी देखिएको छ, भने अहिले बैंकहरुमा जिल्ला शाखाहरुको खाता खोल्दा, खाता निष्कृय भई पुनः सूचारु गर्नुपर्दा शाखाको दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था छ । साथै स्थानीय पालिका वा अन्य दातृ संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बरलगायतका कागजपत्र माग गर्ने गरेको छ । तर महासंघसँग ती कागजपत्र नहुँदा समस्या आउने गरेको छ ।
साथै नागरिक समाजको अगुवा संस्थाको रुपमा रहेको पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सरकारी निकायमा कानून बमोजिम दर्ता नहुनु र बैधानिक कागजपत्र नहुनु आफैंमा लज्जाको विषय हो । तसर्थ महासंघले यसतर्फ पनि अब ठोस कदम चाल्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता छ ।
