भक्तपुर, जेठ १८
बागमती प्रदेश सभा सदस्य सांसद सुरेश श्रेष्ठले लोकल मदिरालाई ब्राण्डीङ गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा बोल्दै श्रेष्ठले लोकल मदिरालाई ब्राण्डीङ गर्दै पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन सके प्रदेशको आम्दानीको श्रोत बढ्ने बताउनुभएको हो ।
“प्रदेशको आम्दानीको श्रोत दिन प्रतिदिन घट्दो रहेको छ तर हामीले बजेटमा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा जनताहरू सङ्घीयता प्रति नै प्रश्न गर्न थालेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश भित्र विभिन्न जनजातीहरुले उत्पादन गर्दै आएको घरेलु मदिरा उत्कृष्ट मदिरामा पर्ने गरेकोले देहको आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न विदेशी मदिरालाई रोक लगाई प्रदेश भित्रका आदिवासी जनजातिले उत्पादन गर्दै आएका मदिरालाई ब्राण्डीङ गरी करको दायरामा ल्याउन सके प्रदेशको आम्दानीको ठुलो श्रोत बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले लोकल मदिरालाई ब्राण्डीङ गर्न आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले लोकल मदिरालाई ब्राण्डीङ गर्न सके यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको जीवनस्तर उकास्न ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले पर्यटन नै दिगो आम्दानीको स्रोत भएकाले घरेलु उत्पादनलाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “प्रदेशको आम्दानीको श्रोत भनेको पर्यटन क्षेत्र र घरेलु उत्पादन नै प्रमुख हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास विना अबको आर्थिक रूपान्तरणको पाटो सबल बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तर पनि बागमती प्रदेश भित्रका सम्पदाको अवस्था बेहाल छ । यिनको संरक्षण र प्रर्वदन गरी आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्न बागमती प्रदेश सभाको भूमिका अझै मजबुत हुनुपर्छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
उहाँले भक्तपुरकै गौरवका पुरातात्विक सम्पदाहरू भक्तपुर दरबार स्क्वायर, न्यातपोल, चाँगुनारायण मन्दिर, नगरकोट, त्रिशुलडाँडा, बौद्ध धर्मको सबै भन्दा पवित्र स्थान मिलारेप्पा अर्थात् महामञ्जुश्री, नगरकोटको रत्नचुडेश्वर महादेव पोखरी, ताथलीको गढी, भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा रहेका चट्टान अभिलेखहरू, ध्याम्पेडाँडा, धार्मिक पर्यटकीय स्थल, सूर्यविनायक मन्दिर, डोलेश्वर मन्दिरलगायत भक्तपुरका दुई दर्जन भन्दा बढी प्राकृतिक तथा पुरातात्विक स्थानहरूको प्रचार प्रसारको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
उक्त स्थानहरूको प्रचार प्रसार तथा आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न सके प्रदेशमा धार्मिक तथा अन्य पर्यटनको विकास गर्न सकिनेमा जोड दिँदैं उहाँले प्रदेश भित्रका अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थानहरूको अध्ययन गरी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशको अर्को उत्पादनको क्षेत्र कृषि भएपनि समयमा मल, बिउविजन पाउन नसक्नु किसानहरुको दुर्भाग्य भएको बताउँदैं बिउविजन तथा मलखाद सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले लामो समय देखि किसानलाई अति आवश्यक रहेको मल र गुणस्तरीय बिउविजन समयमा उपलब्ध नहुँदा उत्पादकत्व घट्दो रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
अघिल्लो वर्ष देशैभरी महामारीका रूपमा रहेको लम्की स्किन र अन्य सरुवा रोगका कारण भएका चौपाया मरेपनि किसानले पशु बिमाको रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । “बागमती सरकार किसानको मर्म बुझ्न भन्दा बेखवर भएर बस्यो । किसान भारतमा जस्तै आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकार बेखवर छ । आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन र पूर्व तयारी अवस्थामा रहन र किसानको पक्षमा उभिन सरकार तयार भएर बस्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेश कार्यालयमा दर्ता भएका सहकारीहरू सबै भन्दा बढी समस्याग्रस्त रहेको देखिएको बताउँदैं उहाँले सरकारले सहकारीको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
“समस्याग्रस्त सहकारी धेरै बागमती प्रदेशमा छ । त्यसमा पनि सङ्घीय राजधानी रहेका तीन जिल्लाका सहकारी बढी छन । सङ्घीय सरकारले झारो टार्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारले जुन पाँच लाख सम्मको बचत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ यो केवल अलमलाउने खालको निर्णय मात्र देखिन्छ । यसतर्फ बागमती प्रदेश सरकाको भूमिका किन देख्न पाईएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले वर्षा मौसमको शुरुवातसँगै मेलम्ची सबैको चासोको विषय बनेको बताउँदैं भक्तपुरको खानेपानी समस्या सम्बोधन गर्न बागमती सरकारको तयारी के छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बाग्मती प्रदेशमा रहेको विकासका योजनाहरूले पूर्णता पाउने सङ्केत नदेखिएको भन्दै विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गराउने कार्यालयहरूको ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीपन र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण धेरै विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
चालु विकासका कामहरूमा देखिएको लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने खालका योजना नभई कागजमै सीमित गरिने खालको बजेट विनियोजनले विकासको सम्भावना कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले बागमती प्रदेशमा रहेको विकास सर्वसाधारण पहुँचमा अझै पर्न नसकेको बताउँदैं यसतर्फ बागमती सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
