भक्तपुर, मंसिर १५
भक्तपुर नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना पीडित संघर्ष समितिले उक्त आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ । समितिले शुक्रवार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल काठमाण्डौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजनाले जग्गाधनीलाई उठीबास लगाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोपालकृष्ण याकमीले पिडितको ९ वटा माग रहेको जानकारी गराउँदैं ती माग सम्बोधन नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले अहिलेको आन्दोलन माग पुरा नभएसम्म नरोकिने बताउनुभयो ।
उहाँले आयोजनाले २०६९ सालदेखी जग्गा रोक्का राखी अलपत्र पारेको गुनासो गर्दै भक्तपुर नगरमा गणतन्त्र नभई मनपरीतन्त्र आएको व्यंग्य समेत गर्नुभयो । अध्यक्ष याकमीले भक्तपुरका मेयर र वडा अध्यक्षलगायतले उक्त आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमितताको विरोध गरेको खण्डमा सिफारिसलगायत स्थानीय तहले दिने सेवा रोकिदिने लगायतका धम्की दिने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
उहाँले आफूहरु उक्त आयोजनाको विरोधी नभएको बताउँदैं आयोजनाको समर्थक भएपनि अन्यायको विरोधी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
समितिका सल्लाहकार रामभक्त सुवालले नगरपालिकाले गरेको उक्त प्लानिङ व्यक्तिले गरेकोजस्तो पनि नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नगरपालिकाले नियोजित रुपमा जग्गा एकीकरण गरेर त्यहाँका किसानहरुलाई उठीबास लगाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
“सुन फल्ने जग्गामा आयोजना सञ्चालन गरेर त्यहाँको जग्गा सखाप पार्दै गएको अवस्था छ । व्यवस्थिति गर्नुपर्ने प्लानिङहरु व्यवस्थित पनि छैन । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको प्यानिङ व्यक्तिले गरेको प्लानिङ जस्तो पनि छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
आयोजनाको काम ढिला भएको कारण जग्गा धनीले अंशबण्ड गर्न, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरी विक्री–वितरण गर्न, बैंकमा धितो राख्न समेत नपाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाको डिपिआर ०७७ सालमा मात्र आएको र डिपिआरमा व्यापक चलखेल गरिएको पाइएको उहाँको दावी छ ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार सत्यराम तोयानाले उक्त आयोजनामा साविकको सडक छेउमा जग्गा भएका धनीहरुलाई भित्तामा जग्गा दिने र भित्तामा जग्गा भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई सडक छेउको जग्गा दिएर पुरस्कार दिनेसम्मका काम भएको आरोप लगाउनुभयो ।
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष एवं गुनासो अध्ययन तथा व्यवस्थापन उपसमितिका सदस्य सिद्धिनायारण आचार्यले आयोजनाले आफूहरुका गुनासोलाई वास्तानै नगरेको र दर्ता गर्नसमेत नमानेको बताउनुभयो ।
“देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना पनि भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित आयोजना हो । हामीलाई यो आयोजनाले अन्याय गरेको अवस्था छ, उठीबास भएको छ । हाम्रो गुनासोहरु यो आयोजनामा दर्ता पनि गर्न मानेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त आयोजनाका सन्दर्भमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नियमनकारी निकाय काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका कानुन विज्ञ, ईन्जिनियर र प्राविधिक सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको संघर्ष समितिको भनाई छ । उक्त तीन सदस्यीय समितिले पीडितका गुनासा र मागहरू उपर राय तथा सुझाव समेटिएको धारणासहितको प्रतिवेदन पेश गरेको भएपनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएको संघर्ष समितिले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाबाट जारी नक्सा सिफारिस सर्जमिन एवं लिखत प्रमाणहरुको सम्मान हुनुपर्ने, मापदण्ड कायम भइसकेको सडक जोडिएका कित्ताहरुमा बाटोको योगदान खारेज गर्नुपर्ने, भविष्यमा भवन पुननिर्माण गर्दा साबिक अनुरुपनै भवन निर्माण गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, पूर्वाग्राही जग्गा वितरण र पक्षपातपूर्ण कटौटी खारेज हुनुपर्ने, सल्लाघारी–नगरकोट सडक नेपाल सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरी आयोजना परिकल्पना अगावै फराकिलो गरिसकेकोले योगदान कटौटी खारेज गरिनुपर्ने, उपभोक्ताहरुको निवेदन गुनासो दर्ता गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग समितिको रहेको छ ।
यसअघि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तीनवटा आयोजनामा अस्वभाविक ढङ्गले प्रत्येक आयोजनामा २०÷२२ वर्ष भन्दा बढी समय लगाएको, सार्वजनिक जग्गा समेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको, लागत भन्दा धेरै गुणा बढी रकमको घडेरी बिक्री गरेको, खुल्ला क्षेत्र विभिन्न नाममा कब्जा गरिएको, खुल्ला क्षेत्र भनिएका जग्गा पछि बिक्री गरिएको, वितरण भएका घडेरीमा जग्गा नपुगेको, साँध सिमाना एकिन नभएको, पुर्वाग्रह राखी जग्गा वितरण गरेको, विभिन्न बहानामा अस्वभाविक जग्गा कटौटी गरेको, हालसम्म शतप्रतिशत आयोजना सम्पन्न नगरी कर्मचारीमात्रै पालिरहेको आरोप समेत समितिले लगाएको छ ।
