भक्तपुर, भदौ २७
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उद्योगी व्यवसायीको परोक्ष र अपरोक्ष रुपमा हस्तक्षेप तथा प्रभावित पार्ने कार्य जारी नै रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा नेपालमा सुर्ती उद्योगहरुले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेकै कारण सुर्तीको कर बृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वका ८० वटा मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययन प्रतिवेदन मंगलवार सार्वजनिक गर्र्दै विज्ञहरुले सुर्तीले जनताको स्वास्थ्य मात्रै बिगार्ने नभइ समग्र सामाजिक, आर्थिक अवस्था बिगार्ने बताउनुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. लोनिम प्रसाइँले सुुर्ती नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति खराब हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गरिबले सुर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा वढी रहेको पाइएको र उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा नशालाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसलाई प्रतिवन्ध नै गरिनुपर्दछ ।”
धुम्रपान गर्ने व्यक्तिका कारण धुम्रपान नगर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि उत्तिकै असर गर्ने गरेका कारण सार्वजनिक स्थलहरुमा धुम्रपान निषेध गर्न तीनवटै तहका सरकार लागिपर्नु पर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद प्रा.डा.शरदराज वन्तले सुर्ती स्वास्थ्यसँग मात्र सम्वन्धित नभइकन बहुआयामिक भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने स्पष्ट पार्नुभयो । जनताको स्वास्थ्य र समग्र जीवन नै खराब पार्ने तत्वलाई राज्यको कर उठ्ने तत्वको रुपमा नलिइकन प्रतिवन्धतर्फ जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहले सुर्तीमा मात्रै नेपाली जनताले वर्षेनी १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । ९० लाख जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र सुर्ती सेवनकै कारण थप करोडौं रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको दृष्टान्त उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजको नै आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा कानुन बमोजिम सुर्तीमुक्त सार्वजनिक स्थल नै घोषणा गर्न नसकेको बताउनुभयो । सुर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा नै हुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययनकर्ता समेत रहेका मुल्मीले नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी ) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरेता पनि सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको बताउनुभयो ।
सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्वन्धि अध्ययनका अर्का अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालले उद्योगीको प्रभावकै कारणले चुरोट सेवनको नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन फितलो देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले सुर्ती उद्योगले गैरकानुनी तवरले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा काम गरी प्रचार गर्ने गरेको, विभिन्न चलचित्रहरुमा कलाकारलाई धुम्रपान गर्न लगाएको, सुर्ती उद्योगीसँग सरकारी निकायको कुनै पनि वैठकमा वस्न नहुने भएतापनि सरकारी निकायहरुले बेवास्ता गर्दै वैठकहरुमा सरोकारवालाका नाममा बस्न दिइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले बैठकमा सहभागी व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक नगरीकन अप्रत्यक्ष रुपमा सुर्ती उद्योगीको कुरा सुनिरहेको र तिनीहरुसँग गरेका छलफल र निर्णय पारदर्शी नगरी हस्तक्षेप निम्त्याइरहेको अध्ययनबाट देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल बागमति प्रदेशका संयोजक रत्नश्वरी चवालले सुर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको बताउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि सुर्ती नियन्त्रणमा संघीय सरकारजस्तै निकम्मा रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
मधेश प्रदेशका संयोजक पार्थो सरकारले भारतबाट हुने र नेपालबाट हुने गैरकानुनी सुर्ती व्यापारले नेपालको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भइरहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पूर्णलाल चुकेले करको नाममा सुर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम भइरहेको र विद्युतीय चुरोटहरुले पनि उत्तिकै स्वास्थ्य विगार्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिइ नै रहेको तर सरकारले नसुनेको जस्ते गरिरहेको बताए ।
प्रतिवेदन अनुसार सुर्ती उद्योगले सुर्ती नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको वर्खिलाप हुने गरी सुर्ती उद्योगले विभिन्न विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग, दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सुर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम गरेको छ ।
कोभिडको समयमा विभिन्न अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सरकारले सूर्य नेपालबाट सहयोग दिएको गैरकानुनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूर्य नेपालर्ला वर्षेनी सर्वोत्कृष्ट करदाताको रुपमा राज्यबाट सम्मान गरेर राज्यले सुर्ती उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूर्य चुरोटलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सूर्य नेपालकै नाममा स्पोन्सर गर्ने गरेको, सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता गरेर कानुनको खिल्ली उडाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूर्य नेपालले आफ्नो कम्पनी राम्रो हो भन्ने पार्नका लागि तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । बाराको सिमरामा मुख्य कारखाना रहेको प्रा.लिको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ शेराटारस्थित चुरोट कारखानाका व्यवस्थापक बाबुराम कार्कीले नगरप्रमुख किसान गुरुङलाई भन्सार छुटमा ल्याइएको १० लाख ५० हजार पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूर्य नेपालले तनहुँका शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले ‘कोभिड–१९ प्रकोप व्यवस्थापन कोष’मा क्रमश शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ३० लाख र म्याग्दे गाउँपालिकालाई २० लाख सहयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूर्य नेपाल प्रालिले नेपाली सेना र गैर सरकारी संस्था ‘सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सस्टेनेबल डेब्लपमेण्ट नेपाल’ सँग साझेदारी गरेको पनि सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपको रुपमा लिइएको छ। रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्नपूर्ण र लोत्सेको सफाई गरिएको थियो ।
सुर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप व्याप्त रहेता पनि नेपाल विश्वभरीको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप नहुने मुलुकहरुको दोस्रो श्रेणीमा परेको छ ।
