भक्तपुर, साउन ९
निर्वाचन आयोगले ठूला दलका पदाधिकारी र मन्त्रीसहित दुई हजार ४३५ जनालाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ । आयोगले गत मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उमेदवारलाई सो जरिवाना तोकेको हो ।
जरिवाना तोकिएका ठूला दलका नेता र पदाधिकारीहरुमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, थापासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले नेता राजन भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, लोसपाकै नेता तथा वर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष एवं हालका खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सोविता गौतम, रास्वपाकै गणेश पराजुली लगायत छन् ।
यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता एनपी साउद, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कांग्रेसकै उमाकान्त चौधरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार मिलन पाण्डे, अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना, सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल लगायत कारबाहीमा परेका छन् । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका कारण पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगर पनि १५ हजार जरिवानामा पर्नुभएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ पम्फा भुसाल, कांग्रेसको तनहुँ–२ का उमेदवार शंकर भण्डारी, काठमाडौं–६ का उमेदवार भीमसेनदास प्रधान पनि कारबाहीमा परेका छन् । पुर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरधन राईले पनि विवरण सार्वनजनिक गरेका छैनन् ।
आयोगले चुनावी खर्च विवरण ०८० वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी गराउन भनेको थियो । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका कुल दुई हजार ४३५ जनालाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“संवत् २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उमेदवार भएर कानुनले तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्ने प्रतिनिधिसभातर्फका २३७४ जना र प्रदेशसभातर्फका ३१८८ जना समेत जम्मा ५५६२ जना उमेदवारहरूलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम मिति २०८०÷१÷६ देखि मिति २०८०÷१÷१२ सम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन दिइएकोमा तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फका १०३७ जना र प्रदेशसभातर्फका १३९८ जना समेत जम्मा २४३५ जना उमेदवारलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही रु. १५,०००।– (पन्ध्र हजार रुपैयाँ)का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ,” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आयोगले उनीहरुलाई ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र दिन आदेशसमेत आयोगले दिएको छ । आयोगले तोकेको समयमा जरिवाना नबुझाए अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
“जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उमेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,” पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निणर्यअनुसार कुल जरिवानाको रकम तीन करोडभन्दा बढी हुन्छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने कुल दुई हजार ४३५ जनालाई १५ हजारको दरले जरिवाना गर्दा कुल तीन करोड ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
