भक्तपुर, साउन ७
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याडफिल्ड साईटसँगै पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उपत्यकाका नगरप्रमुखहरुले जोड दिएका छन । उनीहरुले फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा आइतवार आयोजित ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्ययोजना २०८०’ को मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा सहभागी नगर प्रमुखहरुले काठमाण्डौं महानगरलगायतका नगरपालिकाहरुको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको नीजि कम्पनी नेप वेस्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले फोहोर व्यवस्थापन कुनै एउटा पालिका वा उपत्यकाको मात्रै समस्या नभई देशभरकै पालिकाहरुको साझा समस्या भएको बताउनुभयो । फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर छलफलमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले निर्माण गरेको ल्याण्डफिल साइट हस्तान्तरणमा अन्योल सिर्जना भएको र सोको लागि सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गर्र्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले फोहोर व्यवस्थापनबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा अन्योल निम्तिएको बताउँदै प्लास्टिकजन्य सामाग्रीहरुको प्रयोगमाथि स्थानीय तहहरुले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेतर्फ ध्यानाकृष्ट गर्दै फोहोर व्यवस्थापन एकै ठाउँमा नगरी विकेन्द्रित गर्नुपर्ने र फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट तथा उपकरणहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाले कुहिने फोहोरको कम्पोष्ट मल बनाएर किसानहरुलाई बिक्री गर्ने, फोहारलाई स्रोतबाटै कम गर्ने उद्देश्यले घरघरबाटै कुहिने र नकुहिने अलग अलग फोहोर संकलन गर्दै आइरहेको र नागरिकहरुलाई कौसी खेती, कम्पोष्ट मल बनाउने विधिबारे तालिम दिँदै आएको बताउनुभयो ।
कुहिने फोहोरको कम्पोष्ट मल बनाएर किसानहरुलाई बिक्री समेत गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख प्रजापतिले विकसित देशहरुको प्रविधि र अनुभवबाट नेपालले सिकेर वैज्ञानिक ढंगबाट फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले फोहोर व्यवस्थापनको लागि बञ्चरेडाँडाको विकल्प संघ सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेप वेस्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई खारेज गरी नयाँ नयाँ प्रविधिहरु अवलम्बन गर्दै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले मानव बस्तीदेखी टाढा खुल्ला स्थानमा आधुनिक प्रविधि अपनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनमा समूदायलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदैं लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले फोहोरको व्यापार बढेकोले पनि व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउँदैं नीजि क्षेत्रलाई पूर्ण जिम्मा दिनु भन्दा साझेदार बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवार बनाई फोहोर व्यवस्थापन गरी सोको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कागेश्वरी मनोहरा नपाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा माफियाहरुको चलखेल बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै फोहोरमैलासम्बन्धी तीन तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गोकर्णेश्वर नपा प्रमुख दिपककुमार रिसालले फोहोर उत्पादन स्रोतबाट कमी गर्न जनचेतना जगाउनुपर्ने बताउँदै फोहोर व्यवस्थापनका नयाँ नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी, बुढानिलकण्ठका प्रमुख मिठाराम अधिकारीलगायतले फोहोर मैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि केन्द्र सरकारबाटै पहल हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिए सरकार असक्षम हुँदै जाने, बन्चरेडाँडा र सिसडोलको विकल्पबारे अध्ययन गर्नुपर्नेलगायतका धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
लगानी बोर्डका महानिर्देशकले बोर्डको २३ औं बैठकले काठमाडौंलगायतका नगरपालिकाहरुको फोहोर व्यवस्थापन नेप वेष्टलाई दिएको तर त्यो सफल नभएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा आयोजना निर्देशक रविन्द्र बोहराले फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्ययोजना मस्यौदा २०८० बारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
