भक्तपुर, असार २४
मन्त्रिपरिषद बिस्तार सम्बन्धी परेको रिटमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई बिहिवार जवाफ दिनुभएको छ । जवाफमा उहाँले मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर परेको र सो आदेश संविधान विपरीत भएको दावी समेत गर्नुभएको छ । मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने जिकिर समेत गर्नुभएको छ ।
‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ८७ ले मन्त्रिहरुको योग्यता निर्धारण गरेको, मन्त्रीहरुको संख्या २५ जना भन्दा बढी हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रण नभएको दावी गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको पनि गर्दै आफूलाई सहज हुने कार्य फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्री हुने बताउनुभएको छ ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाउनुभएको थियो ।
तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले बिस्तारित मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई कार्यसम्पादन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएको पनि उल्लेख गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
