भक्तपुर, जेठ १९
भक्तपुरका पाँच राजनीतिक गठबन्धनले बुधवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्लामा क्रियाशिल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्तरुपमा विभिन्न ११ वटा माग र कोभिडको माहामारी विरुद्ध सबै शक्ति एकताबद्ध भएर लड्नुपर्ने बेलामा सरकार असंवैधानिक कदम चाल्दै प्रतिगमनको बाटोमा हिँडेको आरोपसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापनपत्रमा पाँच दलिय गठबन्धनले विभिन्न ११ वटा माग समेत अघि सारेको छ । ज्ञापनपत्रमा नेपाली जनतासँग गम्भिर आत्मा आलोचना गरी संविधान कुल्चिएर गरिएका सबै असंवैधानिक कदम खारेज गरी देशलाइ संवैधानिक बाटोमा हिडाउन, कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न, कोभिड विरुद्ध तत्काल निःशुल्क खोपको ब्यवस्था गर्न, कोभिडका कारण बिरामी भएका सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था मिलाउन तथा अस्पतालमा आवश्यक औषधी र उपकरणको ब्यवस्थापन गर्न, लकडाउनले अभावसँग जुधिरहेका नागरिकलाइ तत्काल राहत दिन, कोभिड विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर लडेका स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्र सेवकको मनोबल उच्च राख्न शत प्रतिशत भत्ताको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै लकडाउनका कारण आम विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र बिग्रिएकाले वैकल्पिक ब्यवस्था गर्न, किसानहरुलाई सहजरुपमा आफ्नो उपज बजारमा लैजान सहजीकरण गर्दै खेतीपातीको यो समयमा मल, बिउ बिजनको सहज रुपमा सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउन, लकडाउनका कारण समस्यामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई किस्ता तिर्ने समय थप गर्न र लकडाउन अवधिको ब्याज र हर्जना मिनाह गरी पुर्न कर्जाको ब्यवस्था गर्न, विकास आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन र कृतिम मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गरी आपुर्तीको सहज वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
‘कोभिडको माहामारीमा सबै शक्ति एकताबद्ध भएर त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ लड्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा तपाईंको सरकारले असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक तबरले जनताको जनप्रतिनीधि संस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर प्रतिगमनको बाटो लिएको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
गठबन्धनले राष्ट्रपति समेत तटस्थ र संबैधानिक दायित्वबाट च्युत भएको ठहर गरेको छ । ‘मध्यरातमा सरकारले असंबैधानिक रुपमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसमा ल्याप्चे ठोकेर सम्माननिय राष्ट्रपति आफ्नो तटस्थ र संबैधानिक दायित्वबाट च्युत हुनु भएको हाम्रो ठहर रहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ (४) को प्रावधानको कार्यान्यनको नगरी धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार निमार्ण गर्न अपिल गर्नु आफैमा एउटा गलत नजिर भएको र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका माननिय सांसद शेर बाहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ जना माननिय सांसदको हस्ताक्षर सहित गरिएको दावीलाइ अस्विकार गरीनु संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको ठाडो उलंघन भएको पाँच दलिय गठबन्धनले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट नेपाली जनताको बलिदानीपुर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा परेको र यस माथि निरन्तर प्रहार भइरहेको गठबन्धनले ज्ञापनपत्रमा आरोप लगाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण नेपाली जनताको जिवन संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा लामो लकडाउनका कारण नेपाली जनता रोग र भोक दुबैबाट मर्न बाध्य हुने परिस्थिति बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति हरिप्रसाद नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष डि पि ढकाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रजन के.सी., जनता समाजवादी पार्टी नेपालका श्याम शिल्पकार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शिवहरी नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले पाँच दलको मागसहितको ज्ञापनपत्र नेपाल सरकार समक्ष पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
