४ जना एमिकस क्युरी झिकाउने र १५ घण्टामा बहश सकाउनुपर्ने
भक्तपुर, जेठ २६
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निर्णयको फाइल सात दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस समेत पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८ ०२ ०७ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस, तदनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल कागजात सम्बन्धि कार्यालयहरूबाट आजका मितिले ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा झिकाइ मिसिल सामेल राख्नु’ इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा १५ घण्टामा बहस सक्ने गरी समय उपलब्ध गराउन आदेश समेत दिएको छ । इजलासले बहसको समयसीमा तोक्दै १२ घण्टाभित्र पक्षका वकिलहरुले र तीन घण्टाभित्र सरकारको तर्फबाट प्रत्युत्तर बहस सक्न आदेश दिएको हो ।
यस अनुसार रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछन् । त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट पनि बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै सर्वोच्चले यो मुद्दामा ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) पनि माग गरेको छ । जसमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट २ जना माग गरिएको छ । एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् ।
‘इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक–पटकमा अधिकतम् पाँच जना, कानुन व्यवसायीहरू बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना र अन्य प्रत्यर्थीहरूमध्येबाट एक पटकमा बढीमा २÷२ जना कानुन व्यवसायीलाईमात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ । असार १० गतेभित्र निवेदक र प्रत्यर्थीहरूले बहस नोट बुझाउनु पर्ने पनि इजलासले आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि यी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । ‘निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको देखिएको र चाँडो किनारा लगाउन पर्ने आवश्यक हुँदा प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइ अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी असार १० गते नियमानुसार गरी पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो । रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले सुरुमा शेरबहादुर देउवाको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेका २९ रिटको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
